अर्थविद् तथा पूर्वराजदुतहरुले एक स्वरमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे कुनै विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्द प्रसाद पोखरेल, अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्मा, श्रीलंकाका लागि पूर्व राजदुत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, अर्थविद् डा. डील्लीराज खनालले एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले एमसीसीबारे धेरै विवाद गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘यसबारेमा कुनै विवाद नगरौं, बरु यसलाई अगाडि बढाऔं । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’ उनले ५० करोड डलर बराबरको उक्त एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालकै हितमा रहेको पनि सुनाए । ‘यसलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन्’–उनले भने,‘यो नेपालको हितमा भएकोले यसलाई पास गरौं ।’पोखरेलले कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीबारे केहीपनि कुरा उल्लेख नभएको जिकिर गरे ।
अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले पनि एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । एमसीसीमा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै सदस्य रहेको पनि उनले सुनाए ।
श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदुत प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । तर, यस्तो परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि कुनै व्यवस्था नगरेकोले मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्दापनि हुनेथियो भन्ने धारणा राखे ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालले सम्झौता गरिसकेकोले अब यसलाई विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने,‘अहिले संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहेको छ । म त भन्छु एमसीसी ल्याउनुपर्छ । तर, कम्प्याक्टका केही प्रोभिजनहरुबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
खनालले एमसीसी र आईपिएसबीच सोझो र अन्तरसम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘यी दुईलाई मिक्स गरेर बहस गर्नु वा द्धिविधा र भ्रम सिर्जना गर्नुहुँदैन् । हामीले पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्ने सहमति गरेका छौं । अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’