काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो विवादलाई लिएर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्ष न्यायालयमा देखिएको विवादको समाधान त्यहींबाट खोजिनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
संस्थापन इतर समूहका नेताहरू भने सर्वोच्च अदालतसहित न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको निकास प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस संस्थापन इतर नेताहरू अहिलेको समस्याको जड नै प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले पदबाट राजीनामा गरेर निकास दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।
सरकार र सत्तासीन राजनीतिक दलले न्यायालयको विवादमा हात हाल्न नहुने भन्दै प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरूले संवैधानिक दायरा उल्लंघन गरेमात्र संसद् र राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप एवं भूमिका रहने बताउँदै आएका बेला सरकारकै नेतृत्व गरेको कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले समस्याको निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा देशबाहिर रहेका बेला मंगलबार मकवानपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि जबराले प्रधानन्यायाधीशबाट छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।
राजीनामा दिन ढिला गरे जबराको बहिर्गमन असम्मानजनक हुने चेतावनी दिँदै पौडेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर संवैधानिक परिषद्लाई ध्वस्त बनाउन खोज्दा अहिलेको अवस्था आएको बताए ।
तर कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानन्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा मात्रै संसद्को भूमिका अपेक्षित हुने बताएका छन् । अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेको भन्ने कुरा असन्तुष्ट पक्षबाट पनि नआएको औंल्याउँदै महतले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान त्यहींबाट खोज्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका महतले आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले संविधानको सीमा नाघेमा मात्रै संसद्को भूमिका आउने बताए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पनि न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैंले समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधानले सबैको सीमा तोकेको भन्दै उनले न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले सरकारले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैंले समाधान गरोस् भनेर हेरिरहेको बताए । अदालतले जनताको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताए ।
-1766383900.jpg)
