काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले यसवर्ष दशैँ भत्ता नपाउने भएको छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट दशैँ भत्ता नआएपछि संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई नियमित तलब मात्रै पठाएको हो ।
यसअघिका वर्षमा सांसदहरूले दशैँ भत्ता बापत रकम पाउने गरे पनि यस वर्ष सरकारले भत्ताबारे कुनै जानकारी नगराएको संघीय संसदका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिए ।
‘भत्ता पठाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर बजेट आउनुपर्छ‚’ उनले भने, ‘तर, हामीले तलब केही दिन रोकेर कुरेका हौँ । नआउने देखेपछि नियमित तलब मात्रै पठाएका छौँ ।’
प्रतिसांसद मासिक ६६ हजार ७० रुपैयाँ र सांसदको स्वकीयका लागि मासिक ३७ हजार रुपैयाँ तलब रहेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक सिग्देलले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ गरी कुल ३३४ सांसद् छन्। ३३४ सांसदका लागि मासिक सरकारी खाताबाट २ करोड २० लाख ६७ हजार ३८० रूपैयाँ तलब जान्छ। यस्तै, प्रत्येक सांसदको एक स्वकीयलाई ३७ हजारको दरले कुल ३३४ जना स्वकीयको मासिक ३३ लाख ३५८ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
सभामुख, अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक लगायतको तलबमा थप सुविधा समेत हुन्छ। तलबबाहेक विशेष भत्ता, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायतको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउने गरेको संसद सचिवालयले जनायो ।
देश कोरोनाले ग्रस्त भएको बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा सांसदलाई दशैँ भत्ता उपलब्ध गराएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सबै पार्टीले संसदीय दलको बैठक राखेर भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । केही सांसदहरूले भने व्यक्तिगत रुपमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका थिए ।
