काठमाडौं । देशभर तीनै तहका १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको पाइएको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र राष्ट्रिय सभासम्मका महत्वपूर्ण पद खाली रहँदा पनि सरकारले पदपूर्ति र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई गरी कुल १०७ पद रिक्त छन्।
विशेषगरी २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएपछि ती पद खाली भएका हुन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरपालिकाकी तत्कालीन मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेलका मेयर अशोक ब्यञ्जु, टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा र कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापालगायतले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उनीहरू निर्वाचित भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख पद रिक्त छन्।
त्यस्तै, प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका सुनिल केसी, युवराज दुलाल, रहबर अन्सारी, कन्हैया बाँनिया र ताराप्रसाद जोशीसहितका कारण प्रदेशसभाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पद खाली भएका छन्।
मधेश, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पूर्वमुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यले समेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पद छाडेका थिए।
तर, स्थानीय तह र प्रदेशसभामा पद रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको पद रिक्त हुँदा कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी भए उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब छ महिनामात्र बाँकी रहेकाले स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
प्रदेशसभाको हकमा भने अझै उपनिर्वाचन गर्न सकिने अवस्था छ। २०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकाले कानुनअनुसार रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि दुई पद रिक्त छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित बलदेव बोहराको निधनपछि २०८२ माघ १ गतेदेखि एउटा पद खाली भएको हो। अर्को पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ ले कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त भए ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुनमा स्पष्ट समयसीमा तोकिए पनि बोहराको रिक्त पदमा उपनिर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने अर्को पदमा समेत नयाँ सदस्य नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले भने सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय गरे जुनसुकै तहको उपनिर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको बताएका छन्।
यसरी जनप्रतिनिधिका पद खाली रहँदा स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वदेखि प्रदेशसभाको संसदीय भूमिकासम्म प्रभावित हुने अवस्था छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पद छाडेपछि सिर्जना भएको रिक्तता पूर्ति गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित निकायको भए पनि त्यसतर्फ देखिएको ढिलाइले निर्वाचन र जनप्रतिनिधित्वप्रतिको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
-1794311454.jpg)
-1794311454.jpg)
