काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासको क्रमसंख्या ‘च’ मा रहेको पेसी ’हेर्न नभ्याइने सूचीमा’ राखिएको छ । सो इजलासमा आज तीन वटा मुद्दामा सुनुवाइले लामो समय लागे पछि च देखि तलका सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
गत पुस ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यसअघिको आदेश अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
