लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा संविधान देशको मुल हुनेहुँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक संविधान भन्दा माथि हुन्छन् ? यदि हुन्छन् भने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले सडक विद्रोहबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठन भएको सरकारलाई विस्थापित गरेर गठन भएको सरकारमा संविधानको धारा खोज्नु संवैधानिक मर्म हो कि,जनतालाई सार्वभौमसत्ताको मालिक मान्न अस्वीकार गर्नुहुन्छ ?
संविधानको परिपालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, तर देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने संविधानले नै प्रत्याभूति गर्दैगर्दा जनताको संवैधानिक माग सम्बोधन नहुँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको भूमिका के हुन्छ ? हेरौं ।
संविधानवाद सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा राज्यका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मात्र होईन राष्ट्रप्रमुख समेत देशको संविधानको मातहतमा हुन्छन् तर देशका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता देशको संविधान भन्दा माथि हुन्छन् । हाम्रो वर्तमान संविधान ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले पनि देशको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको हुँदा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको स्थान ‘नेपालको संविधान २०७२’ भन्दा माथि रहेको संविधानले नै सुनिश्चित गरेको पाइन्छ ।
त्यसो हुँदा सामान्य अवस्थामा संविधानको परिपालना गर्नु प्रत्येक नेपाली नागरिकको संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी भएता पनि यदि राज्यका कुनैपनि अंग चाहे त्यो कार्यपालिकाले होस्, व्यवस्थापिकाले होस् वा न्यायपालिकाले होस् राज्य संचालनको नाममा नागरिकको संवैधानिक अधिकार माथि प्रहार गर्ने, नागरिक विच न्यायमा असमान प्रयोग गर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेको सुशासन सहितको भ्रष्टाचार मुक्त समाजमा बस्न पाउने अधिकार माथि प्रहार गर्ने कार्य गर्छन् भने त्यहाँनेर पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक संविधानको परिपालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट विवन्धित भएर बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कुनैपनि संविधानविद् वा कानुनविद्मा हुन्छ भने ती संविधानविद् वा कानुनविद् जनताको सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्न होईन तानाशाह र भ्रष्टको संरक्षण गरेर नागरिकलाई सुशासनबाट बिमुख गर्न बहस गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा नहोला।
कार्यपालिकाको गठन कहिलेसम्म संविधानका धारा भित्र खोज्नु संवैधानिक हुन्छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा राज्य संचालन देशका जनतालाई सुशासन सहित कल्याणकारी राज्यको मर्म साकार पर्न आवाधिक निर्वाचन मार्फत जनताले मतदान गरेर जनताबाटै कार्यपालिकाको गठन गर्छन् । यसरी गठन भएको सरकारले संविधान भित्र रहेर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानको धारा ७६ र १०० यहि प्रक्रियासँग जोडिएको छ । त्यसो हुँदा आवधिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि गठन हुने सरकारमा संविधानको धारा ७६,१००,१३२ (२) को मर्म खोज्नु संविधानको परिपालना हुन आउँछ।
तर संविधानको धारा ७६ को बमोजिम जन निर्वाचित प्रतिनिधिसभाबाट गठन भएको सरकारले नागरिकको संवैधानिक हकर अधिकार सहितका सुशासनको प्रत्याभूति दिन असफल भएको र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा समेत त्यही कार्यपालिकाको नै मतियार र मुकदर्शक भएर बसेकै कारण सुशासन खोज्ने विद्रोह र सडक आन्दोलन गर्न बाध्य भएका जनताबाट आफ्नो ज्यान जोगाएर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट पलायन भएका प्रधानमन्त्री सत्तामाबाट विस्थापित भएपछि सडक आन्दोलन र विद्रोहको परिणामले गठन भएको नगरिक सरकारमा पनि संविधानको धारा ७६,१००,१३२(२) खोज्नु भने जनताको सार्वभौमसत्ता स्वीकार्न नसक्नु मात्र होईन, भ्रष्ट र तानाशाहलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भन्दा माथि मानेर आफ्ना निजि स्वार्थ तानाशाहबाट पूर्ति गर्न खोजेको आभाष दिनेछ।
त्यसो हुँदा अधिकारको खोजिमा सडकमा उत्रिएका नागरिकले विद्रोहबाट सत्ता परिवर्तन गरेर आएको सरकारमा संविधानको धारा खोज्नु भनेको सार्वभौम नागरिकको सार्वभौमसत्ताको उपेक्षा गर्नु हो। अहिलेको अन्तरिम सरकार संविधानको धारा ७६ र १०० को प्रक्रियाबाट गठ्न भएको होइन उक्त धाराबाट गठन भएको सरकारले जनताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न असफल भएर सत्ताछाडेर पलाएन भएपछि गठ्न भएको वर्तमान सरकारमा संविधानको धारा ७६,१००,१३२(२) खोज्नु भनेको संवैधानिक कानुनको विकास, संविधानको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्न नसक्नुको साथै जनताको सार्वभौम शक्तिको अवमूल्यन गर्नु ठर्दैन र ? सार्वभौम जनताको संवैधानिक अधिकार, न्यायिक सुनिश्चितता, सुशासनको माग सम्बोधन गर्न नसकेमा संविधान धारा ७६,१००,१३२(२) मात्र होईन सिंगो संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्ने सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छैन र ?
कार्यन्वयनमा रहेको संविधान कहिलेसम्म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको दृस्ठिमा जीवित हुन्छ ? हेरौ :
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा एकपटक जारी भएको संविधान चिरस्थायी हुन्न र संविधानको आयु कति समयसम्म हुन्छ त्यो देशका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले कहिलेसम्म संविधानलाई अप्नाउन र अपनत्व गर्न मन्जुर हुन्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले जब आफूलाई सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाउन जुन संविधानले प्रतिवद्धता गर्छ त्यही संविधानले संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न असफल हुन्छ त्यहिबाट संविधान माथि कालो बादल लाग्न थाल्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयन पक्ष जन उत्तरदायीबाट विभेदकारी र तानाशाह बन्दै जान्छ तब लोकतान्त्रिक संविधान संकटमा पर्छ।
अहिलेको नागरिक सरकारबाट अब न्यायिक अपेक्षा र संविधानवादको सार्थकता के हुनुपर्ला ?
कानुनी शासन भनौं वा विधिको शासन भनौं यदि त्यहाँ फौजदारी कसुरको अनुसन्धान प्रक्रियामा व्यक्ति विशेषलाई राजनीतिक दखल वा पहुँचको आधारमा कसैलाई संरक्षण गर्ने होस् वा कसैलाई तहसनहस पार्ने गरि भएका अनुसन्धान प्रक्रिया नै होस्, त्यसले कदापि विधिको शासनको संरक्षण गर्दैन। संविधानवाद सहितको विधिको शासनमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने कानुनी अधिकार कार्यपालिकासँग हुन्छ। अभियोजन पक्षले गरेको अनुसन्धान सहित संकलन गरिएका तथ्य र प्रमाणमा टेकेर ती संकलित प्रमाणको न्यायिक परीक्षण सहित न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्ने सामान्य कार्यविधिगत प्रक्रिया हो।
तर विडम्बना नै भनौं न्यायपालिकामा न्याय सम्पादन गर्न नियुक्त हुने न्यायकर्ताको नियुक्तिमा जब कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनेगर्छ र यो परिपाटी भित्रबाट नियुक्त न्यायकर्ताले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी लिएर न्याय इन्साफ गर्दा न्याय कर्ताको भूमिकालाई राजनीतिक आवरणको मानसिकताबाट बाहिर निक्लन सक्नुहुन्न तब कार्यपालिकाले अनुसन्धान गर्दा मात्र होईन न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दासमेत राजनीतिक आवरणका अपराधिकणलाई संरक्षण हुने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । त्यसो हुँदा सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माणको कदमा न्यायिक पुन: संरचना पनि अतिनै जरुरी छ।
सार्वभौम जनताको संवैधानिक अधिकार, न्यायिक सुनिश्चितता, सुशासनको माग सम्बोधन गर्न नसकेमा संविधान धारा ७६,१००,१३२(२) मात्र होईन सिंगो संविधान नै परिवर्तन गर्न सक्ने सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनतामा निहित छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छैन र ?
जेन जी आन्दोलन र सहिदको रगतको मर्म कसरी सम्बोधन गर्ने ?
संविधानको धारा ७६ बमोजिम गठन हुने सरकार विधिको शासन कायम राख्न, नागरिकलाई सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाज दिन असफल भएको कारण सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग सहित देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माणको सपना लिएर निःस्वार्थ भावना सहित सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि आएका जेन जी भाइबहिनीमाथि निर्मम हत्या गर्ने राज्य संयन्त्र होस् वा विशुद्ध सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग लिएर भएको आन्दोलनको मौका छोपेर राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भौतिक संरचना संगै राज्यका महत्वपूर्ण अभिलेख हरुलाई जलाएर ध्वस्त पारेर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न अराजक तत्वहरुलाई निष्पक्ष न्यायिक छानबिन सहित कानुनको दायरामा ल्याउन देशको कानुन सफल हुन्छ कि राजनीतिक आवरणमा अपराधको संरक्षण हुन्छ ? त्यसमा हाम्रो आउँदो भविष्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको सार्थकता धेरै हदसम्म निर्भर गर्नेछ ।
नागरिकलाई सुशासनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएर विद्रोह गर्न बाध्य गराउने र सुशासनको माग गर्ने ति नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता सहित सम्बोधन गर्नुको सट्टा लोकतान्त्रिक सरकारको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणालीको ध्वज्जी उडाउने गरि नागरिकको हत्यामा संलग्न राज्यपक्ष नै होस् वा सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको माग सहित भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मौका छोपेर कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भौतिक संरचनामा आगजनी गर्ने तोडफोड गर्ने राज्यका विशेष र महत्वपूर्ण अभिलेख र सम्पत्तिलाई ध्वस्त पर्ने तत्वलाई राजनीतिक संरक्षण गर्नु वा न्यायिक अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु भनेको राज्यमा सरकारको उपस्तिथि नहुनु मात्र होईन भएको सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु हो र यसले संविधानवाद र संविधानको अस्तित्वमाथि पनि चुनौती सिर्जना गर्नेमा सचेत हुनुपनि अतिनै जरुरी छ।
सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको मागर्ने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले संविधानको धारा ७६ को सरकार विस्थापित गरेर गठन भएको सरकारको लक्ष्य ६ महिना प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गराएर फेरि प्रतिनिधिसभालाई धारा ७६ र १०० को खेल मैदान बनाएर भित्तामा प्रधानमन्त्रीको फोटो टासिंएको हेर्नू सडक विद्रोह लक्ष्य थिएन कि ? त्यसो हुँदा सार्वभौमसत्ताका मालिक नेपाली जनता सार्वभौमसत्ताको मालिक बनाउन संविधानको धारा मात्र होइन संविधानको शासकीय स्वरुप सहितको प्रक्रियागत सुधार गरेर भ्रष्टाचारको जगमा प्रहार नगरी केवल चुनाव लक्षित हुँदा तपाईंहरुलाई ति सहिदका रगत धिक्कार्ने छ र भ्रष्टाचार हरुले आफ्नो मतियार मान्न छन।
संविधानवाद सहितको विधिको शासनमा नागरिकको ज्यु-ज्यानको असुरक्षा हुनु वा राज्य पक्षबाट नै सुशासन खोज्ने नागरिक माथि गोलि प्रहार गर्नुहोस् शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निहत्था नागरिकको माथि गोलि चल्दा त्यसमा घुसपैठ भएको प्रतिक्रिया दिनु वा नागरिक माथि चलेको गोलिको राज्य जवाफदेही भन्न नसक्नु राज्यमा सरकारको वैधानिक सरकारको उपस्थिति नहुनुको सन्देश दिन्छ। देश र जनताको अस्तित्व कानुन र विधिको शासन भित्र टिकेको हुन्छ, विधि र कानुन भए नभएको तानाशाह वा भ्रष्टको संरक्षको मतियारले लगाएको हुंकारले होईन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले अनुभूति गर्ने बिषय र सडकबाट भएको सत्ता परिवर्तनबाट गठन भएको सरकारबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संविधान माथि रहेका जनताले संविधानभन्दा माथि गएर आन्दोलन लक्ष्य सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको अपेक्षा नागरिक सरकारले भुल्नु भनेको सहिदको रगतमा टेकेर सत्ताको स्वाद लिनु मात्र पुष्टि गर्ने छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक दलको अनिवार्यता र हाम्रो विडम्बना :
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा राजनीतिक स्वतन्त्रता सहितको राजनीतिक दलको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। तर यदि देशको राजनीतिक नेतृत्व देश र जनताको मर्म बुझ्ने भन्दा दल भित्रको पनि गुट विशेषको मर्म बुझ्ने भएमा र देशको कार्यपालिकाले पनि सहि प्रकृतिको नेतृत्व पायो भने नागरिकको सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजमा बस्न पाउने संवैधानिक अधिकार केवल कल्पना भित्र मात्र सीमित हुन पुग्छ, परिणाम स्वरुप सुशासन सहितको भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पनालाई व्यवहारिकता दिन नागरिक सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् । यस्तै यस्तै कारण थियो २३ र २४ को जेन जी को आन्दोलन पनि । तर विडम्बना संवैधानिक अधिकार माग्ने निहत्था युवायुवतीलाई राज्यपक्षबाट भएको हत्यापछि आफ्नो लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी बमोजिम नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीसम्म असफल मात्र होईन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जहाँ नागरिकले नागरिकको लागि नागरिकबाट बनाएको कार्यपालिका प्रमुख नै आफ्नै नागरिकबाट आफ्नो ज्यान बचाउन पलएन हुनुपर्यो, अब मनन् गरौं हामी कस्तो संविधानवाद भित्र कस्तो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर देशमा शासन सञ्चालन गर्दैछौँ ?
- लेखक सापकोटा अधिवक्ता हुन् ।
