काठमाडौं । नेपालमा पूँजीबजारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिने भएको छ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार साउन १ गतेपछि डिम्याट खाता खोल्ने सबै लगानीकर्ताले राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, यसअघि खोलिएका डिम्याट खाताको केवाईसी (ग्राहक विवरण) अद्यावधिक गर्दा पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बर समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ। यसले पुराना लगानीकर्तालाई समेत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परिचय नम्बर उपलब्ध गराउन बाध्य बनाउनेछ।
सीडीएससीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा डिम्याट खाताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। लगानीकर्ताको एकीकृत पहिचान प्रणाली विकास गर्न, दोहोरो वा त्रुटिपूर्ण विवरण नियन्त्रण गर्न तथा लगानीकर्ताको तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परिचय प्रणालीलाई पूँजीबजारसँग आबद्ध गर्न लागिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको पहिचानलाई थप विश्वसनीय बनाउनुका साथै पूँजीबजारमा हुने कारोबारको पारदर्शिता र नियामकीय निगरानीलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूँजीबजारको समग्र विश्वसनीयता बढाउन समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
पूँजीबजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ लगानीकर्ता तथा विद्यमान लगानीकर्ताले समयमै राष्ट्रिय परिचय नम्बरको व्यवस्था गरी आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेको छ।
