काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। उद्योगी, व्यवसायी तथा विभिन्न पेशागत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटले उद्योग, व्यापार, कृषि र सेवाक्षेत्रलाई राहत दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाउने, विभिन्न वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने तथा कर प्रणालीलाई सरल बनाउने नीति ल्याएकाले उत्पादन लागत घट्ने र उद्योग सञ्चालन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास समेत व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुमनकुमार श्रेष्ठले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको व्यवस्थालाई बजेटको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म रहेको न्यून करको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइनु तथा अधिकतम आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिनुले मध्यम तथा उच्च आय भएका पेशाकर्मीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगीहरूले बजेटले बजारमा उपभोग र माग वृद्धि गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। बैंकिङ, अटोमोबाइल, घरजग्गा तथा पर्यटन क्षेत्रले समेत बजेटबाट सकारात्मक प्रभाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी देवघाटजस्ता धार्मिक क्षेत्रको विकास र भरतपुर विमानस्थल विस्तारको योजनाले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
बागमती प्रदेश उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले औद्योगिक कच्चापदार्थमा भन्सार दर घटाउने व्यवस्थाले उत्पादन लागत कम हुने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनको लागत घटेसँगै उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजन गौतमले बजेटलाई हालसम्मकै उत्कृष्ट बजेटमध्ये एकको संज्ञा दिँदै यसले आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न योगदान पुर्याउने धारणा राखे। कृषि क्षेत्रमा दिइएको प्रोत्साहन, अनुदान तथा व्यवसायीकरणका कार्यक्रमले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उनको विश्वास छ।
यस्तै, चितवन च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष गोपाल भट्टराईले बजेटले मध्यमवर्गीय नागरिक र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। बजेटको सफलताको आधार यसको कार्यान्वयन हुने भएकाले सरकारले घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
