काठमाडौं । सरकारले दर्ता प्रक्रियामा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ९ गतेको बैठकले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात दिनभित्र दर्ता वा सूचीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि सरकारले सामाजिक सन्जाल निस्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि, सूचीकरण गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन समेत सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
सरकारको निर्णयसँगै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू तत्काल सम्पर्कमा आएर सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
नेपालमा भाइबर, टिकटक, विटक र निम्बजजस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा छन् । तर धेरै प्रयोगकर्ता व्यस्त रहने फेसबुक, ट्वीटर (एक्स) र वाट्सएपलगायतका सामाजिक सञ्जाल भने सूचीकरण प्रक्रियामा आएका छैनन् । अब फेसबुक, युट्युब र एक्ससहित २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनेछन् ।
यता सरकारले सामाजिक संजाल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेसँग मिश्रित टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।
कतिपयले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले प्रजातन्त्र विरोधी काम गरिरहेको बताइरहेका छन् भने कतिपयले नेपालको कानुनलाई वेवास्ता गरेका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्नु नै उपयुक्त हुने बताइरहेको छन् । तर राजनीतिक विश्लेषक अनारसिंह कार्कीले सामाजिक सञ्जालहरुलाई व्यवस्थित र दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनु उपयुक्त भएपनि त्यसलाई बन्द नै गर्नु सरकारको प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधि भएको बताए ।
यता सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विपक्षी दलहरुले कडा विरोध गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रास्वपालगायतका दलहरुले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता हुन नआएको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए । संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीरूसँग कुरा गर्दै उनले यसको माओवादी केन्द्रले विरोध गर्ने बताए । सरकारले समयमा काम नगर्ने र सञ्चालन हुने वातावरण नमिलाएका कारण यो समस्या आएको उनको भनाई छ ।
नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल बन्द भयो भने देश अस्तव्यस्त हुने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई निरंकुशताको पराकाष्ठा भनेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुलाई सरकारको पतनको बाटोको सुरुवात भनेर पनि टिप्पणी पनि गरेका छन्, भने सरकारको निर्णयप्रति रास्वपाको आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीलेसामाजिक सञ्जालहरूको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गरे।
सरकारले नागरिकको आवाजलाई दबाउन खोजेको र यसले सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढ्ने धेरैको बुझाइ छ । सरकारको यो कदमलाई धेरैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र सरकारको कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । सरकारले भने सामाजिक सञ्जालहरुलाई व्यवस्थित र दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउन यस्तो कदम चालेको बताइरहेको छ ।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सकारको निर्णयसँगै अब कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो बढेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, निम्बज, वीटक र ओपोलाइभ गरी पाँच वटा प्लेटफर्म सूचीकरण भइसकेका छन् ।
नेपालमा यी प्लेटफर्महरू सञ्चालन हुनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।
