काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रुपमै खपत बढाउन मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सक्ने गरी प्रसारण सञ्चालन बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले सन् २०५० भित्रमा मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाका दक्षिणी भेगमा हुने मानवबस्ती र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिएर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन करिडोर निर्माण गर्न लागेको हो ।
भारतसँगको दक्षिणी सीमास्थित हुलाकी राजमार्गको समानान्तर ४०० केभीको चार सर्किट प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरु निर्माण गरिने छन् । चार सर्किटमध्ये प्रारम्भिक चरणमा माथिल्लो दुई सर्किट ४०० केभी र तल्लो दुई सर्किट १३२ केभीमा सञ्चालन ल्याउने गरी प्रसारण लाइन करिडोरको निर्माण गरिनेछ । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ठाउँ–ठाउँमा सबस्टेसनहरुको निर्माण गरिनेछ । अहिले प्रस्तावित प्रसारण लाइनको रुट र सबस्टेसनहरु रहने स्थान तय गर्ने कामहरू भइरहेको छ ।
बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत वीरगञ्ज क्षेत्रमा करिब ३२०० र जनकपुर क्षेत्रमा ८०० मेगावाट विद्युत खपत गर्ने गरी प्रसारण सञ्जाल पूर्वाधार निर्माण गरिने छन् । यसबाट शहर र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति हुनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरु निर्माणका लागि ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्नेछ । यो रकम नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी, भारतीय एक्जिम बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतको सहुलितपूर्ण ऋणबाट जुटाइने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, परामर्शदाता लगायत सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार प्रस्तावित लाइन निर्माण स्थलको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी ४०० र १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि सम्भावित ठाउँ, विद्युत माग तथा खपतको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतर्फ निर्यातका लागि दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन चरणबद्ध रुपमा निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
