काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रसहित अन्य स्थानबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गरी विदेश निर्यातमा रोक लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको चुरेको ढुङ्ग,गिटी निकासीविरुद्ध दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश सरकारका नाममा गरेको हो ।
तत्कालीन कामु न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नुपर्ने भनेको छ ।
वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा भनिएको छ । सालिन्दा नदीले बगाएर ल्याउने नदिजन्य पदार्थहरूको उपयोग नहुँदा नदीले बाटो वदल्ने र धनजनको क्षति हुने गरेको छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,
‘प्राविधिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ, इमेजिङ समेतको माध्यमबाट स्पष्टसँग देखिएका स्थान र क्षेत्रमा मुलुकको विकासको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरी नदीको सतह गहिरो नहुने, किनारा नभासिने कुरा सुनिश्चित गरी नदीको सापेक्षित रुपमा स्थिर प्रवाह हुने स्थानमा आवश्यक छाँद बाधसमेत गरी सो स्थानमा थिग्रन वा जम्मा हुन दिनुपर्ने देखिन्छ।’
यसरी थुप्रन पुगेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवासमेतका प्राकृतिक स्रोतहरू देशभित्रको पुर्वाधार निर्माणमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न विध्यमान नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
नारायण देवकोटाले दायर गरेको रिट निवेदनमा ‘हाललाई ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राबिधिक समितिले तत्–तत् उद्योेगबाट अझै रोडा, ढुङ्गा, वालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता, आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू’ भनी आदेश गरेको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
उक्त निर्णयपश्चात् पनि फैसलाले संकेत गरे बमोजिम कुनै प्राविधिक समिति गठन नभएकोप्रति सर्वोच्चले फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
-1765449962.jpeg)
-1765449962.jpeg)
