काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा बहालवाला पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिन चाहेमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदामा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न सकिने व्यवस्था छ ।
आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा दलहरूलाई सुझावका लागि पठाएको थियो । दलहरूले दिएको सुझावका आधारमा आचारसंहितालाई मंगलबारसम्म अन्तिम रूप दिने आयोगको तयारी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचारसंहितामै यो प्रावधान राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिको उम्मेदवार हुन योग्यता नपुग्ने आयोगको ठहर छ ।
‘यो व्यवस्था नराख्ने हो भने अहिले भएका पदाधिकारीले आफ्नो सुविधा दुरुपयोग गरेर निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ,’ आयोगका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘आचारसंहितामै यो प्रावधान राखेर कानुन कार्यान्वयन गर्न खोजेका हौं ।’
आयोगले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बहालवाला पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आयोगले यस विषयमा निर्णय लिने बताए ।
‘स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी निर्वाचित वा मनोनयनद्वारा बहाल रहेका पदाधिकारीले स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्नेछ,’ आयोगले तयार गरेको आचारसंहिताको मस्यौदा छ ।