काठमाडौं। प्रदेश २ सरकारले महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।
विपन्नलाई दुई कोठा, एक भान्सा र एक शौचालयसहितको आवास उपलब्ध गराउन सरकारले महेन्द्रनारायण निधि आवास योजना कार्यान्वय कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो।
प्रदेश सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए।
आवास योजना स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ का ६१० विपन्न परिवारले आवास पाउने उनले बताए। कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको आठवटै जिल्लाका प्रत्येक प्रदेशसभा क्षेत्रका १० विपन्न परिवारलाई आवास उपलब्ध गराइनेछ।
असाहय, विपन्न, एकल महिला,आर्थिक रूपले विपन्न कुनै पनि जात वर्ग, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अशक्त, वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
कुल पाँच लाखको लागतमा दुई कोठा, एक भान्छा र एक शौचालय रहने घरमा प्लास्टरसहितको छाना रहने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएपछि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना लगेका थिए।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले दलित सशक्तिकरण नियमावली, २०७८ पनि स्वीकृत गरेको छ।
नियमावली स्वीकृत भएसँगै केही महिनाअघि गठन भएको दलित सशक्तिकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने प्रदेश सरकारले विश्वास लिएको छ।