काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बझाङलाई बाढीपहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बारेमा आवश्यक परामर्श भइरहेको बताएका छन् । बझाङका जनप्रतिनिधिले आज उनलाई भेटेर आफ्नो जिल्लालाई बाढीपहिरो सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताएका हुन् ।
गत ३१ असोजदेखि २ कात्तिकसम्म अविरल बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले बझाङमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो विपद् लगत्तै आफै स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यहाँको अवस्था अवलोकन गरेको बताए । उनले भने, 'जिल्लामा बाढीपहिरो प्रभावितलाई आवश्यक सहयोग र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण बारे सरसल्लाह हुँदैछ ।' खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति तत्काल गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीपहिरोले कतिपय स्थानमा राजमार्ग नै पूरै बगाएकाले नयाँ र दिगो बाटो बनाउन दातृ निकायसँगसमेत कुरा गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई बझाङस्थित सबै दलका सङ्घीय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा भेटेर बाढीपहिरोबाट जिल्लामा भएको क्षतिबारे अवगत गराउँदै आफ्ना विभिन्न मागसहतिको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।उक्त बाढीपहिरोमा परी बझाङमा ३१ जनाको ज्यान जानुका साथै बाढीपहिरोले नदी तथा खोला किनाराका हजारौ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका छन् । जिल्लाका झण्डै ५०० परिवार भन्दा बढीको घरखेत बगाएर उठिबास भएको र २०० भन्दा बढी परिवार सुकुम्वासी भएको जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । बाढीपहिरोले जिल्लामा भएका अधिकांश सरकारी तथा गैरसरकारी भौतिक संरचना सडक, विद्यालय भवन, सिँचाइ नहर तथा सिँचाइ कुला, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन तथा धार्मिकस्थल, झोलुङ्गे पुल, विद्युत् गृह तथा विद्युत्लाईन, पक्की मोटेरेबल पुलसमेत बगाएका छन् ।
पीडित परिवारलाई तत्कालै आवश्यक राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, भौतिक संरचना पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै परियोजना युनिटको स्थापना गर्न, खेतीयोग्य जमिन सुधार गर्न 'कामका लागि दाम' कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, पूर्णरुपले क्षति भएका घरपरिवार र घर जमिन बगाएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्न जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । दक्षिण एसियालाई जोड्ने नेपालको सबै भन्दा छोटो त्रिदेशीय नाकाका रूपमा रहेको चैनपुर ताक्लाकोट सडकलाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने समेत उनीहरूकाे माग छ ।
भेटमा सांसद भैरबबहादुर सिंह, प्रकाश रसाइली, संविधानसभा सदस्य चन्द्रादेवी जोशी, अफिलाल ओखेडा, जिल्ला समन्वय समिति बझाङका संयोजक खडकबहादुर खड्का, जिल्लास्थित प्रमुख दलका स्थानीय नेतृत्व, सबै स्थानीय तहका प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।
