काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले समाजवादको आधार सामुदायिक पुँजी रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पाँचथर–काठमाडौं जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक पुँजीले समाजवादको आधार तयार गर्ने बताएका हुन् ।
समाजवादका लागि समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले अबको कार्यदिशा उत्पादनमा आधारित रहेर सामुदायिक पुँजी निर्माण रहेको बताए। ‘गरिबी अन्त्य गर्ने, असमानताको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा आजको प्रमुख कुरा हो,’ उनले भने, ‘सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै त्यसमा आधारित भएर हामीले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ। सामुदायिक पुँजीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। मूलतः सामुदायिक पुँजी निर्माणले नै समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छौं।’ मन्त्री शर्माले उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि समुदायको स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि सामुदायिक स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसबाट मात्रै समाजवादको आधार तयार हुनसक्छ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका मन्त्री शर्माले भने। मन्त्री शर्माले सामुदायिक पुँजी निर्माणमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत स्थान दिनुपर्ने धारणा राखे। समूहमा काम गर्ने संस्कारको विकास गर्दै व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री शर्माले समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पार्टी कमिटीहरूलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताए। पार्टी कमिटीले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानसमेत सँगसँगै लानुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसबाट सामाजवादको प्रारम्भिक चरण अघि बढ्ने उनले बताए। सामाजिक संरचनाका आधारमा निर्माण गरिनुपर्ने पनि मन्त्री शर्माले बताए। उनले हिमाल, पहाड, तराई मधेस, कर्णाली, दलित, जनजातिलगायतको आधारमा मौलिक समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्ने बताए।
पछिल्लो समय चुनाव प्रणाली खर्चिलो भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले माओवादीले पुनः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई अघि सानुपर्ने धारणा समेत राखे। गरिब, उत्पीडित, दलित, अल्पसंख्यकलगायतले चुनाव लड्न सक्ने प्रणाली नभएकाले अब सबैको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता उनले औंल्याए। ‘यो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यक छ। त्यसले कम्तिमा पनि पाँच वर्ष आफ्नो भिजन कार्यान्वयन गर्न पाउनेछ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो एजेन्डा बाँकी छ। यसलाई पुनः अगाडि लैजानुपर्छ।’
