काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नेदेखि सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ।
मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा मुख्य निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकले सडक सुधारका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सडक पूर्वाधार सुधारका लागि कुल ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता भित्र्याउने बाटो खुलेको छ।
त्यस्तै, सरकारले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गरेको छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने गरी मल नियन्त्रण आदेश २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत भएको छ। उक्त सम्मेलन टर्कीमा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ।
यसैगरी, मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने तथा बाँडफाँटसम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने समयावधि थप गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसका लागि निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र जग्गा बाँडफाँटको कारबाही टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म पुर्याउने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश हो। सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका यी निर्णयमध्ये प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशको सिफारिस र सडक पूर्वाधारका लागि ठूलो वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।