एजेन्सी । अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनको दुई वर्षपछि हुन लागेको यस चुनावलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लोकप्रियता र उनको प्रशासनको कार्यसम्पादनको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
यस निर्वाचनमा अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सका सबै ४३५ र माथिल्लो सदन सिनेटका ३५ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यससँगै विभिन्न राज्यमा गभर्नर पदका लागि पनि निर्वाचन हुँदैछ। मतदानको समय भने राज्यअनुसार फरक हुनेछ।
हाल ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको दुवै सदनमा बहुमत छ। तर यसपटक त्यो बहुमत जोगाउनु रिपब्लिकनका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कुनै एक सदनमा मात्रै बहुमत गुमाए पनि ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमअनुसारका विधेयक पारित गराउन कठिन हुनेछ।
अमेरिकी संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटमा कुल १०० सिट छन्। हाल रिपब्लिकनसँग ५३ र डेमोक्रेटिक पार्टीसँग ४५ सिट छन्। दुई स्वतन्त्र सिनेटरले डेमोक्रेटिक पार्टीसँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। सामान्य अवस्थामा सिनेटमा बहुमतका लागि ५१ मत आवश्यक पर्छ। दुवै दलको सिट संख्या बराबर भए उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले निर्णायक मत दिन सक्छन्।
यसपटक निर्वाचन हुने ३५ सिनेट सिटमध्ये २२ वटा रिपब्लिकन र १३ वटा डेमोक्रेटिक पार्टीको नियन्त्रणमा छन्। सिनेटमा बहुमत हासिल गर्न डेमोक्रेटहरूले कम्तीमा चार सिटको खुद लाभ लिनुपर्नेछ। यस्तै, तल्लो सदनमा बहुमत कायम गर्न ४३५ मध्ये कम्तीमा २१८ सिट जित्नुपर्नेछ।
यस निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टी दुवै सदनमा आफ्नो पकड कायम राख्ने रणनीतिमा छ भने डेमोक्रेटहरू दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेर ट्रम्प प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने प्रयासमा छन्।
निर्वाचनमा मुख्यतः चार विषयले मतदाताको ध्यान तानेका छन्। इरान युद्धपछि बढेको इन्धनको मूल्य र महँगी, ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीति, भन्सार महसुल तथा रोजगारी र गर्भपतनको अधिकारसँगै स्वास्थ्य उपचारको खर्च प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेका छन्।
इरान युद्धपछि अमेरिकामा डिजेलको मूल्य ७० प्रतिशत र पेट्रोलको मूल्य ५० प्रतिशतसम्म बढेको दाबी गरिएको छ। बढ्दो महँगी र इन्धनको मूल्यवृद्धिले ट्रम्प प्रशासनप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ। यसैबीच ट्रम्पको अनुमोदन दर ३१ प्रतिशतमा झरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले रिपब्लिकनको चुनावी सम्भावनामा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै, ट्रम्पको आप्रवासन नीतिअन्तर्गत ठूलो संख्यामा मानिसलाई देश निकाला गरिएको विषय पनि विवादमा छ। प्रशासनले सीमामा अवैध प्रवेश घटेको दाबी गरे पनि आप्रवासनसम्बन्धी धरपकडका क्रममा आपराधिक अभिलेख नभएका व्यक्तिसमेत प्रभावित भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
भन्सार महसुल नीतिका कारण उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको र अमेरिकी किसानको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको विषय पनि चुनावी बहसमा छ। अर्कोतर्फ गर्भपतनको कानुनी अधिकार र स्वास्थ्य बिमाको बढ्दो खर्चले महिला तथा युवा मतदाताको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ।
सिनेटका केही प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन क्षेत्रमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। टेक्सस, ओहायो, नर्थ क्यारोलाइना, मिचिगन र मेन राज्यका चुनावी परिणामले सिनेटको शक्ति सन्तुलन निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।
समग्रमा यो निर्वाचन केवल संसद्का सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालप्रतिको जनमत परीक्षण पनि हो। रिपब्लिकनले दुवै सदनमा बहुमत जोगाउन नसके ट्रम्प प्रशासनको आगामी राजनीतिक तथा विधायिकी यात्रा थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्नेछ।
-1793683160.jpg)
-1793683160.jpg)
