काठमाडौं । भारतमा मतदाता नामावली पुनरावलोकनलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला निर्वाचन आयोगले नामावलीबाट छुटेका योग्य मतदाता पहिचान गरी पुनः समेट्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। हालै गरिएको ‘स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ अर्थात् एसआईआरका क्रममा मतदाता नामावलीबाट हटाइएका हुन सक्ने व्यक्तिको पहिचान गरी पुनः नाम दर्ता गराउन आयोगले निर्वाचन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
शुक्रबार जारी आयोगको विज्ञप्तिअनुसार एसआईआर प्रक्रिया पूरा भएका २० राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमा एक महिनासम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अभियानका क्रममा पुनरावलोकनअघि र हालको मतदाता नामावलीबीच तुलना गरिनेछ। नाम छुटेका हुन सक्ने मतदाताको घरमै पुगेर उनीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः मतदाता नामावलीमा समावेश हुन सहयोग गर्न पनि अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यससँगै पहिलोपटक मतदान गर्न योग्य भएका युवालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने अभियानसमेत सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ। भारतमा मतदाता नामावली पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै यसको राजनीतिक विवादसमेत चर्किएको छ। विपक्षी दल तथा विद्यार्थी समूहहरूले पुनरावलोकनका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको दाबी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
विपक्षी दल तथा युवाहरूको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ लगायतका समूहले शुक्रबारदेखि अक्टोबर ८ सम्म विभिन्न प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। आगामी मंगलबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ सांसदहरूले मार्च गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ।प्रदर्शनकारीहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार पुनरावलोकनका क्रममा प्रारम्भिक मतदाता नामावलीबाट दशौँ लाख मतदाताको नाम हटाइएको छ।
विवादकै बीच दिल्लीमा भने प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रहरीले सम्भावित प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै सडकमा अवरोध राख्नुका साथै राजधानीका ११ वटा मेट्रो स्टेसन बन्द गरेको छ। प्रहरीले पूर्वअनुमति नलिई पाँच वा त्यसभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाउने आदेशसमेत जारी गरेको छ। प्रदर्शनलाई ध्यानमा राख्दै केही क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा पनि प्रतिबन्ध तथा नियमन गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले भने देशव्यापी मतदाता नामावली पुनरावलोकन सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगभित्रै यस विषयमा असहमति रहेको भन्ने समाचारप्रति पनि आयोगले असहमति जनाएको छ। यसअघि ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित एक समाचारमा आयोगका केही सदस्यले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको नेतृत्वमा भएका केही निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो। आयोगले भने देशव्यापी पुनरावलोकन सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको बताउँदै आएको छ।
मतदाता नामावली पुनरावलोकनलाई लिएर उत्पन्न विवादले भारतीय विपक्षी दलहरूलाई समेत एउटै मुद्दामा थप नजिक ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि रोजगारी, युवाको असन्तुष्टि तथा अमेरिकासँगको व्यापारिक तनावलगायतका विषयमा दबाब भइरहेका बेला मतदाता नामावलीको विवादले भारतको राजनीतिक बहसलाई थप तातेको छ।
आयोगले सुरु गरेको नयाँ अभियानले नामावलीबाट वास्तविक रूपमा छुटेका योग्य मतदाता पहिचान गर्न कति प्रभावकारी हुन्छ र विवादका बीच मतदाता सूचीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अब महत्वपूर्ण बनेको छ।
