काठमाडौं । इङ्लिस प्रिमियर लिगको सबैभन्दा लामो र जटिल वित्तीय अनियमितता प्रकरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । म्यानचेस्टर सिटीमाथि लागेका अधिकांश आर्थिक नियम उल्लंघनका अभियोग पुष्टि भएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै अब मुख्य प्रश्न बनेको छ-सिटीलाई कस्तो सजाय हुन्छ ?
एक हजार तीन सय २९ दिनदेखि चलिरहेको यो प्रकरणमा स्वतन्त्र सुनुवाइ सुरु भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, दोषी ठहरिएपछि पनि अन्तिम परिणाम तत्काल आउने अवस्था देखिएको छैन । म्यानचेस्टर सिटीले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रिमियर लिगसामु अब मुख्यतः चार सम्भावित बाटा देखिएका छन् ।
पहिलो सम्भावना-यसै सिजन कुनै सजाय घोषणा नहुनु
अभियोग पुष्टि भएपछि अब सजाय निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, म्यानचेस्टर सिटीले सम्भावित सजायविरुद्ध पुनरावेदन गरेमा प्रक्रिया महिनौँ लम्बिन सक्छ ।
यसको अर्थ अन्तिम निर्णय नआएसम्म सिटीमाथि तत्काल कारबाही नहुन पनि सक्छ । तर, सिटीले यही सिजन प्रिमियर लिग जितेको अवस्थामा भने प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
दोस्रो सम्भावना-यसै सिजन सजाय र त्यसविरुद्ध सिटीको पुनरावेदन
प्रिमियर लिगले अंक कटौती वा अन्य कडा कारबाही तत्काल घोषणा गर्न सक्छ । तर, त्यसपछि सिटीले पुनरावेदन गरेमा सजाय कार्यान्वयन र त्यसको समयलाई लिएर थप कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ ।
अंक कटौती मात्र होइन, गम्भीर अवस्थामा डिभिजन घटुवा वा प्रिमियर लिग सदस्यतासम्बन्धी कारबाहीको विषयसमेत बहसमा आउन सक्छ ।
तेस्रो सम्भावना-पुनरावेदनको छिटो सुनुवाइ र अन्तिम निर्णय
लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई छिटो टुंग्याउने बाटो पनि हुन सक्छ । पुनरावेदन प्रक्रिया शीघ्र पूरा भएर अन्तिम फैसला आएमा सिटीसहित प्रिमियर लिगका अन्य क्लबले पनि आफ्नो अवस्था स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्नेछन् ।
यसअघि यूईएफएको दुई वर्षे प्रतिबन्धविरुद्ध म्यानचेस्टर सिटीले कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्टमा पुनरावेदन गरेर फैसला उल्ट्याएको थियो । तर, अहिलेको प्रिमियर लिगसम्बन्धी प्रक्रियाको कानूनी संरचना फरक भएकाले त्यसको बाटो पनि फरक हुनेछ ।
चौथो सम्भावना-सिटीमाथिको कारबाही टुंगिए पनि कानूनी विवाद जारी रहनु
प्रिमियर लिगको कारबाहीपछि अन्य क्लबले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने सम्भावना पनि चर्चामा छ । म्यानचेस्टर युनाइटेड, लिभरपुल, आर्सनल र टोट्टनहामजस्ता क्लबले यसअघि नै कानूनी अधिकार सुरक्षित राखेको बताइएको छ ।
वित्तीय प्रभावको हिसाब गर्दा च्याम्पियन्स लिगमा छनोट हुन नसक्दा हुने घाटा, टिकट बिक्री, प्रायोजन तथा अन्य व्यावसायिक आम्दानीसमेत क्षतिपूर्तिको दाबीको आधार बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यसैले म्यानचेस्टर सिटीको वित्तीय अनियमितता प्रकरणको प्रभाव केवल अंक कटौती वा जरिवानामा सीमित नहुन सक्छ । सजाय निर्धारण, पुनरावेदन र सम्भावित क्षतिपूर्तिको कानूनी लडाइँले यो विवादलाई अझै लामो समय तान्न सक्छ ।
अब सबैको नजर प्रिमियर लिगको निर्णयमा छ । अंक कटौती हुन्छ र? जरिवाना लाग्छ ? डिभिजन घटुवा हुन्छ ? वा कानूनी प्रक्रियाले अझै नयाँ मोड लिन्छ ?
म्यानचेस्टर सिटीको भविष्यसँगै प्रिमियर लिगको आर्थिक नियम र प्रतिस्पर्धात्मक विश्वसनीयतामाथि समेत प्रभाव पार्ने यो प्रकरणको अन्तिम टुंगो भने अझै बाँकी छ ।
