काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा एलपी ग्यासको अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन। खाली सिलिन्डर बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, हप्तौँ पालो पर्खिनुपर्ने र पसल-पसल धाउँदा पनि ग्यास नपाउने अवस्थाले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित बनेको छ।
नेपाल आयल निगमले भने ग्यास आयातमा कुनै कमी नभएको दाबी गरेको छ। निगमका अनुसार अहिले दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेट ग्यास नेपाल भित्रिरहेको छ, जुन नियमित खपतभन्दा बढी हो। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार बजारमा एकैपटक अस्वाभाविक रूपमा माग बढेकाले वितरण प्रणालीमा चाप परेको हो।
प्रत्यक्ष वितरण, तर माग धान्न कठिन
बजारमा अभाव चर्किएपछि निगमले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अस्थायी वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा ग्यास वितरण गरिरहेको छ। टेकु, चपली, कीर्तिपुर, नयाँ बजार, तारकेश्वर, चन्द्रागिरि र भक्तपुरको ठिमीलगायत स्थानबाट उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ।
यद्यपि, वितरण केन्द्रमा बिहानैदेखि लामो लाइन लाग्ने र सीमित संख्यामा मात्रै सिलिन्डर उपलब्ध हुँदा धेरै उपभोक्ता ग्यास नपाई फर्किन बाध्य भइरहेका छन्।
निगमको दाबी र डिलरको अनुभव फरक
निगमले डिलरहरूलाई नियमित कोटा अनुसार ग्यास पठाइरहेको दाबी गरे पनि खुद्रा व्यवसायीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। ललितपुरका केही डिलरहरूले दुई सातादेखि आफ्नो डिपोमा एउटा पनि ग्यास सिलिन्डर नआएको बताएका छन्।
डिलरहरूका अनुसार सयौँ खाली सिलिन्डर गोदाममा थुप्रिएका छन्। उपभोक्ताले ग्यास माग्दा उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरूले दैनिक रूपमा ग्राहकको असन्तुष्टि र प्रहरीको निगरानीसमेत झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
आधा सिलिन्डर नीतिको प्रभाव
निगमका अनुसार अहिलेको अभावको प्रमुख कारण केही महिनाअघि लागू गरिएको आधा सिलिन्डर वितरण नीति हो। पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका कारण सम्भावित आपूर्ति संकटलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले फागुन अन्तिम साता आधा सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था लागू गरेको थियो।
पछि पुनः पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गरिएसँगै बजारमा करिब २५ देखि ३० लाख खाली सिलिन्डर एकैपटक भराउन पुगेका कारण माग अत्यधिक बढेको निगमको भनाइ छ। यही कारण अहिले आयात बढे पनि बजारको माग तत्काल पूरा गर्न कठिन भइरहेको बताइएको छ।
व्यवस्थापनमाथि प्रश्न
ग्यास वितरणको व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विभिन्न स्थानमा सरकारले आफैं प्रत्यक्ष ग्यास वितरण गर्नु दीर्घकालीन समाधान नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूका अनुसार स्थानीय डिलरमार्फत नियमित र व्यवस्थित वितरण गर्न सके उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था पनि विवादमा
सरकारले प्रत्यक्ष वितरण केन्द्रबाट ग्यास लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि त्यसबारे पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। परिचयपत्र नभएका नागरिक, मजदुर तथा अन्य उपभोक्ताले अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न समेत कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
हाल ग्यास आयात सामान्यभन्दा बढी भइरहेको दाबी गरिए पनि बढ्दो माग, वितरण व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र विगतको आधा सिलिन्डर नीतिको प्रभावका कारण बजारमा अभाव तत्काल हट्ने संकेत भने देखिएको छैन। सरकारले वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्ने उपाय अवलम्बन नगरेसम्म उपभोक्ताको सास्ती केही समय अझै जारी रहने देखिन्छ।
