काठमाडौं । अमेरिकी सरकारले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै टीपीएसको आधारमा अमेरिकामा बसोबास र रोजगारी गरिरहेका नेपाली नागरिकको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
अमेरिकी आप्रवासन सेवाका अनुसार नेपालका लागि लागू गरिएको टीपीएस सुविधा एक वर्षअघि नै समाप्त भइसकेको थियो। तर, उक्त सुविधा निरन्तरता दिने वा औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी रहेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारले अब यसलाई खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। अमेरिकी प्रशासनले नेपालका लागि टीपीएस सुविधा कायम राख्नुपर्ने कानुनी आधार अब नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको अन्त्य गरेको जनाएको छ। यससँगै टीपीएसको सुविधामा अमेरिकामा बसिरहेका नेपाली नागरिकले पाउँदै आएको अस्थायी कानुनी संरक्षण समाप्त हुने भएको छ।
टीपीएस अन्तर्गत योग्य नागरिकले निश्चित अवधिसम्म अमेरिकामा बस्न, कानुनी रूपमा काम गर्न तथा देशनिकालाबाट अस्थायी सुरक्षा पाउने व्यवस्था थियो। तर, यो सुविधा समाप्त भएपछि अन्य कुनै वैध आप्रवासन हैसियत नभएका व्यक्तिले अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ। यस निर्णयले टीपीएसको भरमा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना रहेको छ। उनीहरूले वैकल्पिक कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसके अमेरिका छाड्नुपर्ने वा निष्कासन प्रक्रियाको जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आप्रवासन विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपालसँगै अमेरिकी सरकारले हाइटी, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुवा, भेनेजुएला, दक्षिण सुडान, म्यानमार ९बर्मा०, सोमालिया र इथियोपियालगायतका देशका नागरिकका लागि पनि टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
टीपीएस युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण तत्काल आफ्नो देश फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका विदेशी नागरिकलाई अमेरिकाले अस्थायी रूपमा प्रदान गर्ने कानुनी संरक्षण हो। यस्तो संरक्षणले उनीहरूलाई सीमित अवधिसम्म अमेरिका बस्न र रोजगारी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो।