काठमाडौं । कैलालीको धनगढीस्थित केजी हस्पिटलमा मिर्गौलाको पत्थरीको शल्यक्रियापछि एक महिलाको मृत्यु भएको घटनामा उपचारमा संलग्न सरकारी चिकित्सकले प्रचलित नियमविपरीत निजी अस्पतालमा सेवा दिएको तथ्य खुलेपछि स्वास्थ्य निकायले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका-१ निवासी ५० वर्षीया समानी चौधरीको बिहीबार शल्यक्रियापछि आईसीयूमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। घटनापछि मृतकका आफन्तले अस्पतालअघि प्रदर्शन गर्दै क्षतिपूर्ति र संलग्न चिकित्सकमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए। पछि अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच २२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि विवाद साम्य भएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार मृतकका छोरा सुनिल चौधरीलाई दुई लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराइएको छ भने बाँकी २० लाख रुपैयाँ बैंक चेकमार्फत किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा शल्यक्रियामा युरोलोजिस्ट डा. अरुण पाण्डेको टोली संलग्न रहेको खुलेको छ। डा. पाण्डे सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करार सेवाअन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक हुन्।सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि-२०७२ अनुसार छात्रवृत्ति करार सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा अवधिभर निजी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकीय सेवा दिन पाउँदैनन्। नियम उल्लंघन गरे लाइसेन्स निलम्बनसम्मको कारबाही हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले छात्रवृत्ति करार सेवाका चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न कुनै अनुमति नदिइएको स्पष्ट पार्दै, स्वीकृतिविना निजी अस्पतालमा सेवा दिएको पुष्टि भए आवश्यक कारबाही गरिने बताएका छन्। यता केजी हस्पिटलका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चेतराज जोशीले डा। अरुण पाण्डेको टोलीले नै शल्यक्रिया गरेको स्वीकार गरेका छन्। तर चिकित्सकले कानुनी रूपमा निजी अस्पतालमा सेवा दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। घटनाबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा डा। अरुण पाण्डे र अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दीपक सिंह सम्पर्कमा आएका छैनन्।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले भने घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आवश्यक छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार निजी अस्पतालहरूलाई छात्रवृत्ति करार सेवाका चिकित्सकलाई काममा नलगाउन पटक-पटक निर्देशन दिइएको भए पनि उक्त व्यवस्था उल्लंघन भएको प्रारम्भिक सूचना प्राप्त भएकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
घटनाको चिकित्सकीय पक्ष, उपचार प्रक्रिया र नियम उल्लंघनसम्बन्धी विषयमा थप अनुसन्धान जारी रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्।
