काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लोकतन्त्रको वास्तविक मूल्याङ्कन शक्तिशाली व्यक्तिले पाउने सुविधा होइन, शक्तिहीन नागरिकले प्राप्त गर्ने न्यायबाट हुने बताएकी छन्। ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४औँ स्मृति दिवस तथा ३२औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रको सार सबैभन्दा कमजोर नागरिकले राज्यबाट कस्तो न्याय पाउँछ भन्नेमा निर्भर रहने धारणा राखिन्।
उनले संविधान, कानुन र संस्थाहरू बलिया भए पनि ती सबैको वास्तविक अर्थ कमजोर नागरिक न्याय खोज्दै राज्यको ढोकामा पुग्दा उसले पाउने व्यवहारबाट निर्धारण हुने बताइन्। न्याय खोज्ने नागरिकले सुनुवाइ, सम्मान र समयमै न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्यायप्रति मौन बस्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक हुने उल्लेख गरिन्।
न्यायाधीश मल्लले धर्म, समुदाय र सामाजिक विभाजनका नाममा बढ्दै गएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्न तथा हिंसा होइन, सहिष्णुता र शान्तिको मार्ग रोज्न आग्रह गरिन्। उनले द्रौपदीको प्रसंग उल्लेख गर्दै अन्यायका बेला मौन रहने समाजले न्यायको रक्षा गर्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिइन्।
उनले आधुनिक प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), बायोमेट्रिक्स, अनुहार पहिचान प्रणाली र व्यापक तथ्याङ्क सङ्कलनले मानव अधिकारका क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपेको बताइन्। प्रविधिको प्रयोग पारदर्शी, जवाफदेही र मानव गरिमाको संरक्षण हुने गरी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डिजिटल सुरक्षाका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्न नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।
जलवायु परिवर्तनलाई मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो हिमपहिरो र प्राकृतिक विपद्ले नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको उल्लेख गरिन्। प्रकृतिको पनि आफ्नै अधिकार र सीमा हुने भएकाले विकाससँगै वातावरण संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
