काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक दौड सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ भने अब प्रदेशमा नयाँ सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्ने चासो तीव्र बनेको छ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन अपरिहार्य देखिएको छ। यसैबीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्ताले केन्द्रसँगै बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने संकेत दिएको छ। नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले केन्द्रमा हुने सहमतिअनुसार प्रदेशमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेससँग सहमति नभए एमाले तथा अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प खुला छ।
हाल १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। कांग्रेससँग ३६, नेकपासँग २६, एमालेसँग २५, राप्रपासँग १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन्। कांग्रेस र नेकपा मिल्दा सहज बहुमत पुग्ने भए पनि एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ५१ मात्रै हुने भएकाले सरकार बनाउन कम्तीमा थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यही कारण राप्रपा वा हाम्रो नेपाली पार्टी आगामी सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा देखिएका छन्।
यद्यपि, सरकार गठनको अंकगणितसँगै कानुनी पक्ष पनि पेचिलो बनेको छ। एमालेकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको कोशी प्रदेशसम्बन्धी नजिरका कारण संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले पदबाट राजीनामा दिने वा अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाउने विषय पनि चर्चामा आएको छ।
यता राप्रपाले भने सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशलाई राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बन्न नदिने बताए पनि सरकारमा सहभागिताबारे अहिले नै निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पारे। केन्द्रमा विकसित भइरहेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले अब बागमती प्रदेशको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ। दलहरूबीचको छलफल र शक्ति सन्तुलनले आगामी केही दिनभित्र प्रदेशको नयाँ नेतृत्व टुंगिने सम्भावना बढेको छ।