काठमाडौं । विश्वकै अग्रणी राइड सेयरिङ कम्पनी उबरले नेपालमा औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेसँगै देशको डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी वातावरण र गिग इकोनोमीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। याङ्गो, इनड्राइभ र पठाओजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू सक्रिय रहेको नेपाली बजारमा उबरको आगमनलाई केवल नयाँ कम्पनीको प्रवेश मात्र नभई नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूको बढ्दो विश्वासका रूपमा हेरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नयाँ बजारमा प्रवेश गर्नुअघि कानुनी संरचना, लगानी सुरक्षा, नियामकीय वातावरण, डिजिटल पूर्वाधार र व्यवसायिक सम्भावनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा उबरजस्तो विश्वव्यापी कम्पनीले नेपाललाई आफ्नो विस्तारको गन्तव्य बनाउनु सकारात्मक संकेत मानिएको छ।
राइड सेयरिङ क्षेत्रले नेपालमा हजारौं युवालाई प्रत्यक्ष आम्दानीको अवसर प्रदान गरिरहेको छ। विशेष गरी बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको चुनौतीबीच यो क्षेत्र गिग इकोनोमीको सफल उदाहरण बनेको छ। धेरै युवाले पूर्णकालीन वा अतिरिक्त आम्दानीको स्रोतका रूपमा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिइरहेका छन्।
यहीबीच सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदाले पनि व्यापक बहस निम्त्याएको छ। यात्रु सुरक्षा, कर प्रणाली र सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमन आवश्यक भए पनि अत्यधिक नियन्त्रणले डिजिटल व्यवसायको विस्तारमा असर गर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको १० प्रतिशत कमिसन सीमा, सर्ज प्राइसिङमाथिको नियन्त्रण, डेटा स्थानीयकरण र चालकका लागि अनिवार्य युनिफर्मजस्ता व्यवस्थालाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। प्रविधि कम्पनीहरूले साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, ग्राहक सेवा र डेटा व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी गरिरहेका कारण अत्यधिक प्रतिबन्धले नवप्रवर्तन र सेवा विस्तार प्रभावित हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार मूल्य नियन्त्रणभन्दा पारदर्शिता, डेटा स्थानीयकरणभन्दा डेटा सुरक्षा तथा अनिवार्य पोशाकभन्दा डिजिटल प्रमाणीकरण र प्रविधिमा आधारित सुरक्षा प्रणाली अधिक प्रभावकारी हुन सक्छन्। विश्वका अधिकांश डिजिटल प्लेटफर्महरूले पनि यस्तै मोडेल अपनाइरहेका छन्।
नेपाल अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मोडमा रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको आकर्षण बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ तिनलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत संरचना निर्माण भइरहेको छ। आज बनाइने नीतिले केवल राइड सेयरिङ क्षेत्रको भविष्य मात्र होइन, नेपाललाई विश्वले डिजिटल लगानी गन्तव्यका रूपमा कसरी हेर्छ भन्ने विषय पनि निर्धारण गर्नेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लगानीकर्ताले स्पष्ट र स्थिर नियमन चाहन्छन्, तर अनिश्चितता र अत्यधिक नियन्त्रण होइन। नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उपभोक्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने नीति नै दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
उबरसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरूको उपस्थितिले नेपालमा रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीच सन्तुलित तथा व्यवहारिक नीतिगत सहकार्य आवश्यक रहने देखिन्छ।
-1780978740.jpg)
-1780978740.jpg)
