काठमाडौं । सरकारले अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १७ प्रकारका भिसा दिने व्यवस्था लागू गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। हाल प्रचलित अध्यागमन नियमावली, २०५१ अन्तर्गत रहेका ९ प्रकारका भिसालाई विस्तार गर्दै बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन र नेपालप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राखेर नयाँ वर्गीकरण प्रस्ताव गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ‘अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा अहिले छलफलको चरणमा रहेको छ। विधेयक पारित भएमा २०४९ सालको अध्यागमन ऐनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ मस्यौदाअनुसार नेपालले अब कूटनीतिक, आधिकारिक, पर्यटक, अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली (NRN), पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद र मेडिकल भिसा दिने व्यवस्था गर्नेछ। यसले भिसा वर्गीकरणलाई पहिलेभन्दा धेरै विस्तृत र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिले कानुनमा समावेश नभएका ‘मेडिकल भिसा’, ‘चलचित्र भिसा’ र ‘खेलकुद भिसा’ लाई विशेष रूपमा समावेश गरिएको छ। दीर्घकालीन उपचारका लागि नेपाल बस्ने विदेशी, फिल्म छायांकन टोली तथा खेलकुद गतिविधिमा संलग्न विदेशी नागरिकलाई सहज बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो। मस्यौदामा भिसा प्रक्रिया सुधार गर्दै ई-गेट प्रणाली लागू गर्ने परिकल्पना गरिएको छ। साथै, भिसा आवेदन प्रक्रियामा एजेन्सी प्रणाली ल्याउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छरितो र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कानुनले अवैध वा अयोग्य यात्रु नेपाल ल्याउने वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ। त्यस्ता कम्पनीलाई एक लाख रुपैयाँदेखि दोब्बरसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले सीमा व्यवस्थापनलाई थप कडाइ गर्ने उद्देश्य राखेको छ। गैरआवासीय नेपाली(NRN)सम्बन्धी व्यवस्थामा भने पुरानै नीति निरन्तर रहने देखिएको छ। उनीहरूलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने व्यवस्था कायम गरिएको छ भने आवासीय भिसामा दुई वर्षको बहुप्रवेश सुविधा सहित सहजता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैबीच, जाली पासपोर्ट वा भिसा प्रयोगलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै सजाय र जरिवाना बढाइएको छ। यस्तो अपराधमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले नयाँ अध्यागमन कानुनमार्फत नेपालको भिसा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार आधुनिक, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विधेयक अन्तिम रूप दिएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ।
