काठमाडौं । नेपाल-भारत सीमा विवादबारे भारतले आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट गर्दै यस विषयमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा नेपाल र भारतबीचको सीमा सम्बन्धी विषय पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय भएकाले स्थापित संयन्त्रमार्फत नै समाधान खोजिने बताएका हुन्।
नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति र त्यसपछि नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता जयसवालले भारतको पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए। उनले नेपाल र भारतबीचका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको सहमति र संवादमार्फत टुङ्गो लगाइने बताए।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग समेत छलफल भइरहेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फ राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस चर्किएको थियो।
प्रवक्ता जयसवालका अनुसार नेपाल र भारतबीचको करिब ९८ प्रतिशत सीमा क्षेत्रको सीमाङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै सहमति हुन बाँकी रहेको उनले बताए। विशेषगरी गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही स्थानमा प्राविधिक जटिलता र सीमा सम्बन्धी अस्पष्टता उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
उनले सीमाङ्कन भइसकेका क्षेत्रहरूमा समेत केही स्थानमा सीमा अतिक्रमण तथा दसगजा क्षेत्र मिचिएका घटनाबारे दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्साङ्कन र अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। भारतले यस्ता विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै दुई देशबीच सक्रिय रहेको द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचना र संवाद संयन्त्रहरू क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल-भारत सम्बन्ध आपसी विश्वास, सहकार्य र संवादमा आधारित रहेको जनाएको छ। साथै, सीमा विवाद दुई देशको साझा विषय भएकाले यसमा तेस्रो पक्षको कुनै आवश्यकता नरहेको भारतको स्पष्ट सन्देश रहेको छ।