काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनरत नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ विरुद्ध दायर रिट निवेदनमा विपक्षी पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गर्न आदेश दिएको हो।
फिल्ममा वादी समुदायलाई गलत र अपमानजनक ढंगले चित्रण गरिएको आरोप लगाउँदै रोशनी नेपालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्। यसअघि उनले यही विषयमा उच्च अदालत पाटनमा पनि रिट दायर गरेकी थिइन्।
उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक चरणमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै फिल्मको निर्धारित प्रदर्शन अस्थायी रूपमा रोकेको थियो। तर पछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा भएको विस्तृत छलफलपछि न्यायाधीशहरू खडानन्द तिवारी र नेत्रप्रकाश आचार्यको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि फिल्म नियमित रूपमा प्रदर्शनमा आएको थियो।
उच्च अदालतको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रोशनी नेपालीले वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दायर गरेकी हुन्। रिटमा उच्च अदालत पाटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र जाँच समिति, चलचित्र विकास बोर्ड तथा ‘लालीबजार’ निर्माण पक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ।
फिल्मसँग सम्बन्धित विवादले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सृजनात्मक स्वतन्त्रता र समुदायको सम्मानबीचको सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु गरेको छ। एकातर्फ चलचित्रकर्मीहरूले कलात्मक स्वतन्त्रताको पक्षमा तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रभावित समुदायले सामाजिक पहिचान र सम्मानको संरक्षणको माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अब विपक्षी पक्षसँग छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेश आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा थप निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस मुद्दाको अन्तिम निर्णयले भविष्यमा चलचित्र निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्ने कानुनी नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिएको छ।
-1778670114.webp)
-1778653996.jpeg)
-1778670114.webp)
-1778653996.jpeg)
