काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे)ले सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
फ्रान्सको पेरिस मा मे ४ देखि ७ सम्म सम्पन्न आईएफजेको विश्व सम्मेलनले नेपाल पत्रकार महासंघ र आईएफजे एशिया-प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई संकल्पका रूपमा पारित गर्दै नेपाल सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
सम्मेलनले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वायत्तता तथा सूचनाको हकमाथि नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त निर्देशनअनुसार सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक विज्ञापन राज्य सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।
आईएफजेले सरकारी विज्ञापनको एकाधिकारले सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने तथा सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने जोखिम रहेको जनाएको छ।
संकल्पमा अधिकांश सञ्चारमाध्यमको मुख्य आम्दानी स्रोत विज्ञापन भएकाले सरकारको निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको रोजगारी र नागरिकको सूचनामा पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आईएफजेले नेपाल पत्रकार महासंघ ले उठाउँदै आएको संविधानको मर्म, बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत निर्णय भएको भन्ने चासोलाई समेत समर्थन जनाएको छ।
सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने खालका कानुनी वा नीतिगत कदम नचाल्न आग्रह गरेको छ। साथै सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका सबै गतिविधि पारदर्शिता, समानता, गैर-विभेद र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा ले गरेकी थिइन्।
-1778214187.jpg)
_ZkIxJtJj6H-1778147580.jpg)
