काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले नेपालमा पार्न सक्ने बहुआयामिक प्रभावबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अन्तरमन्त्रालय कार्यदलले सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले १४२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको हो।
छ वटा मुख्य खण्डमा विभाजित प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, हवाई सेवा, कृषि, ऊर्जा तथा आपूर्ति प्रणालीमा पर्न सक्ने सम्भावित असरहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनले विशेष गरी पश्चिम एसियामा कार्यरत करिब १८ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र उनीहरूमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
कार्यदलले सन् १९९० को खाडी युद्धदेखि रुस-युक्रेन युद्ध र कोभिड-१९ महामारीसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूबाट प्राप्त अनुभव र अन्य मुलुकले अपनाएका श्रमिक सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययनमा समावेश गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मध्यपूर्वमा तनाव चर्किँदै गए इन्धन तथा हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट, वैदेशिक लगानीमा कमी तथा महँगी बढ्ने जोखिम उच्च रहनेछ। विशेषगरी हर्मुज जलमार्ग अवरुद्ध भए विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा समेत पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
कार्यदलले संकट न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसहित सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। तीनदेखि छ महिनाभित्र लागू गर्नुपर्ने राहत योजना, ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मका संरचनागत सुधार तथा २ देखि ५ वर्षसम्मका आर्थिक विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत उपायहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको पुनःस्थापना, आपतकालीन उद्धार संयन्त्र, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको विस्तार तथा राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई आगामी नीति निर्माण र संकट व्यवस्थापनको आधार दस्तावेजका रूपमा उपयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
-1778214187.jpg)
-1778214187.jpg)
_ZkIxJtJj6H-1778147580.jpg)
