काठमाडौं । सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अवैतानिक वाणिज्यदूत तथा ‘कन्सल’लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रशासनिक, संसदीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै विदेशमा रहेका १५ जना अवैतानिक वाणिज्यदूतलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिए। सरकारले यस निर्णयको विस्तृत कारण सार्वजनिक नगरे पनि पछिल्लो समय कूटनीतिक संयन्त्रको पुनर्संरचना र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखिएको संकेत गरिएको छ।
बैठकले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति समक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने तयारीसँगै संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको हो।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(ILO) अन्तर्गत रहेको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त प्रोटोकल बाध्यकारी श्रम अन्त्य तथा श्रमिक अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज मानिन्छ।
यसका साथै श्रम निरीक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १९४७ नम्बर ८१ पनि अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए। श्रम क्षेत्रको अनुगमन, निरीक्षण तथा श्रमिक अधिकार कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अघि बढाएको बताइएको छ।
सरकारले पछिल्ला दिनमा प्रशासनिक सुधार, श्रम क्षेत्र व्यवस्थापन तथा कूटनीतिक संरचनामा पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णयहरू गर्दै आएको छ।
-1778214187.jpg)
-1778214187.jpg)
_ZkIxJtJj6H-1778147580.jpg)
