काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) भित्र नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) सम्बन्धी देखिएको विवाद राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) सम्म पुगेको छ। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरूले संस्थाभित्र सुशासन र वित्तीय पारदर्शिता कायम नभएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।
उपाध्यक्ष रोशन सिंहसहित नौ जना केन्द्रीय सदस्यले राखेपमा निवेदन दर्ता गराउँदै एनपिएल सिजन-२ सम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय तथा प्रशासनिक कागजात, अडिट रिपोर्ट र सम्झौता विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। निवेदनमा प्रदीप मजगैयाँ, माधव कर्माचार्य, बिरेन्द्र चन्द, अर्जुन पौडेल, जयन्ती भट्ट, दिवाकर घले, दुर्गा राज पाठक र बिक्रम बिष्टको नाम उल्लेख छ। घले र बिष्टले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।
निवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। साथै छानबिन प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले क्यानले पटक-पटक माग गरिएको वित्तीय विवरण उपलब्ध नगराएको, साधारणसभा समयमै नगरेको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि अनुमोदन नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बोर्ड बैठक बहिष्कारसमेत गरेका थिए।
यसअघि पनि एनपिएलको आर्थिक व्यवस्थापन र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका साथै खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत विभिन्न समयमा छानबिन समिति गठन गरे पनि ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा समेत एनपिएल सम्बन्धी सूचना माग गरिएको तर उपलब्ध नगराइएको केन्द्रीय सदस्यहरूको दाबी छ।
बोर्ड सदस्यहरूले एनपिएल दुवै सिजनका आय–व्यय विवरण, अडिट रिपोर्ट, सम्झौता र भुक्तानी विवरण बारम्बार माग गरे पनि क्यानले उपलब्ध नगराएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार २०८२ साउनमा बसेको बोर्ड बैठकले माग गरिएका कागजात उपलब्ध गराउने र अध्ययनपछि मात्र निर्णय गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको आरोप छ।
क्यानभित्र देखिएको यो विवादले नेपाली क्रिकेट प्रशासनमा पारदर्शिता र सुशासनको प्रश्न पुनः उठाएको छ।