काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयमा सरकारले गरेको कूटनीतिक पहललाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले वार्ता र संवादमार्फत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
बैठकमा सांसदहरूले नेपाल सरकारले हालै भारत र चीन सरकारलाई पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’ लाई सही र सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। समितिका सदस्य प्रमेशकुमार हमालले वर्तमान सरकारले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्की सदस्य भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्दै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय पहल आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकबाट आएका प्रतिक्रियाहरू नेपाललाई मान्य नहुने धारणा राखिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे नेपाल सरकारको स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थयात्रासम्बन्धी गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ।
समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। सांसद शिवशङ्कर यादवले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिइन्।
बैठकमा सांसद बिना गुरुङले पोखरालाई थप व्यवस्थित र आकर्षक पर्यटकीय नगरी बनाउन सडक किनारमा रङरोगन तथा जेब्राक्रसिङको व्यवस्थामा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरिन्। समितिका सभापति सुम्निमा उदासले समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराएकी थिइन्। बैठकपछि समितिका सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले समितिको कार्यक्षेत्र, प्रभावकारिता अभिवृद्धि र चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण दिएकी थिइन्।
उनले विधेयकमाथि दफावार छलफल, प्रतिवेदन तयारी, मातहतका निकायको नीति तथा कार्यक्रमको मूल्याङ्कन, निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था र सार्वजनिक सम्पत्तिको अनुगमन समितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारिन्। समिति मातहत परराष्ट्र मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेका छन्।
_ZkIxJtJj6H-1778147580.jpg)
_ZkIxJtJj6H-1778147580.jpg)
