एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबा सरकारमाथि थप कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। यस आदेशले पहिलेदेखि लागू रहेका प्रतिबन्धहरूलाई अझ विस्तार गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने संकेत दिएको छ।
नयाँ आदेशअनुसार अमेरिकाभित्र रहेका अमेरिकी नागरिक वा संस्थाको नियन्त्रणमा रहेका क्युबासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाका सम्पत्ति र आर्थिक हितहरू रोक्का गरिनेछन्। त्यस्ता सम्पत्ति अब स्थानान्तरण, बिक्री, भुक्तानी वा अन्य कुनै आर्थिक कारोबारमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले क्युबासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रतिबन्ध विशेष रूपमा क्युबाको अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू-ऊर्जा, रक्षा तथा सैन्य सामग्री, धातु तथा खानी, वित्तीय सेवा र सुरक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरू आदेशको दायरामा पर्नेछन्।
यस आदेशको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘दोस्रो स्तरको प्रतिबन्ध’ (secondary sanctions) हो। यसअनुसार क्युबा सरकार वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थासँग कारोबार गर्ने विदेशी व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्।
अमेरिकी सरकारले कुनै विदेशी वित्तीय संस्थाले क्युबा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा त्यस संस्थामाथि प्रतिबन्ध, जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्न सक्नेछ। यसले क्युबाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीमा थप अवरोध सिर्जना गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
यो आदेश कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी विदेश सचिव र कोष सचिवलाई आवश्यक सबै कदम चाल्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। यसबाट अमेरिकी प्रशासन क्युबामाथि आर्थिक दबाब बढाउँदै आफ्नो नीतिगत लक्ष्य हासिल गर्न इच्छुक देखिएको छ।
अमेरिकाले क्युबामाथि करिब ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। सन् १९६२ मा औपचारिक रूपमा व्यापक व्यापार नाकाबन्दी लागू भएपछि दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध लगभग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदै आएको छ।