काठमाडौं । काठमाडौं महानगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काइएपछि विस्थापित परिवारलाई नागार्जुन नगरपालिका-१ इचंगुस्थित अपार्टमेन्टमा सार्ने तयारी थालिएको छ। तर बस्ती भत्काइसकेपछि मात्रै उक्त अपार्टमेन्टमा सरसफाइ र निरीक्षणको काम सुरु भएकोले व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको देखिएको छ।
शनिबार थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रका बस्तीहरू हटाइएपछि प्रभावित परिवारहरूको यथोचित व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा स्थापना गरिएको स्क्रिनिङ सेन्टरमा आइतबार दिउँसोसम्म करिब ३०० परिवारले आफूलाई सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता गराएका छन्।
यसबीच, करिब २०० जनाभन्दा बढीलाई कीर्तिपुरको सत्सङ हलमा राखिएको छ भने त्यहाँ ठाउँ अभाव भएपछि अन्य १०० जनाभन्दा बढीलाई माछापोखरी र बसपार्क क्षेत्रका होटलहरूमा अस्थायी रूपमा बसोबास गराइएको छ।
नागार्जुनस्थित अपार्टमेन्ट भवनहरूमा भने शुक्रबारसम्म रंगरोगनको काम जारी रहेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले आइतबार मात्रै भवनको निरीक्षण गरेको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल नेतृत्वको टोलीले कोठाहरूको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेको हो। महानगरका प्रतिनिधिहरूले एक साताभित्र सुकुम्बासी परिवारलाई त्यहाँ सार्ने योजना रहेको बताएका छन्।
तीन वटा भवन रहेको उक्त परिसरमा हाल वडा कार्यालय, प्रहरी बिट, स्वास्थ्य कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय सञ्चालनमा छन्। एउटा भवनमा मानव सेवा आश्रममार्फत ५४ जना वृद्धवृद्धाहरू बसोबास गरिरहेका छन् भने अर्को भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको छ।
यी अपार्टमेन्टहरू २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा निर्माण गरिएको थियो। सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने उद्देश्यले बनाइए पनि त्यतिबेला प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका थिएनन्।
अपार्टमेन्टका कोठाहरू अत्यन्त साँघुरा छन्-एक फ्ल्याटमा एउटा कोठा, भान्सा र बाथरूम मात्रै उपलब्ध छ। संयुक्त परिवारका लागि यस्तो संरचना उपयुक्त नहुने भन्दै विगतमा पनि धेरै सुकुम्बासीले त्यहाँ बस्न अस्वीकार गरेका थिए। यस्तै, त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिने वा नगरिने भन्ने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएको छैन। स्वामित्व सुनिश्चित नभएमा भाडामा बस्नुपरेजस्तो अवस्था हुने भन्दै विस्थापितहरूमा अन्योल कायम छ।
सरकारले तत्कालीन अवस्थामा दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि आकस्मिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर काम गरेको आरोप लागिरहेको छ। अहिले भने प्रभावित परिवारको स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट योजना र पूर्वतयारीको आवश्यकता देखिएको छ।
-ink-1777195141-1777200867.jpeg)
-1777183600.jpg)
-ink-1777195141-1777200867.jpeg)
-1777183600.jpg)
-1775626329.jpg)
-1775540196.jpg)
