काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म ठूलो संख्यामा पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढ्दा संगठनभित्र असन्तोष चुलिएको छ। विशेषगरी गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठको ढिलासुस्तीका कारण बढुवा प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको आरोप लागिरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल वैशाख १८ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका अर्यालले कार्यकालको अन्त्यतिर रोकिएको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफलता मिल्न सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मंसिर २ गते स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्रमा २२९ नयाँ पद सिर्जना गरिएको थियो। तीमध्ये डीआईजी, एसएसपी, एसपीलगायतका महत्वपूर्ण पदहरू अझैसम्म पूर्ति हुन सकेका छैनन्।
यसबीच विभिन्न मितिमा चार डीआईजी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि थप पदहरू खाली भएका छन्। हाल संगठनमा करिब ७ डीआईजी, ९ एसएसपी, २० एसपी, २० डीएसपी, ४० इन्स्पेक्टर, ३५ वरिष्ठ सई, ८० असई तथा ३५० भन्दा बढी तल्लो तहका पद रिक्त रहेका छन्।
यति धेरै पद खाली हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाइँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको छ। समयमै बढुवा नहुँदा विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल घट्दै गएको र संगठनप्रति असन्तोष बढ्दै गएको बताइन्छ।
उच्च स्रोतका अनुसार आईजीपी अर्यालले पूर्व गृहमन्त्रीसँगै गृहसचिवलाई पटक-पटक बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए। गृहमन्त्रीले समेत सचिवलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
स्रोतका अनुसार गृहसचिव श्रेष्ठले विगतमा राजनीतिक दबाबमा बढुवा भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः बढुवा गर्दा आलोचना हुने डर देखाउँदै निर्णय लिन आनाकानी गरेका छन्। उनले सिनियारिटीका आधारमा बढुवा गर्दा समेत विवाद आउने तर्क गरेका छन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ अनुसार एसपीबाट एसएसपी र एसएसपीबाट डीआईजी बढुवाका लागि गठन हुने समितिको अध्यक्ष गृहसचिव रहने व्यवस्था छ। यसले बढुवा प्रक्रियामा गृहसचिवको भूमिका निर्णायक रहने देखिन्छ।
बढुवा प्रक्रिया वैशाख १८ पछि धकेलिएको अवस्थामा नयाँ आईजीपी नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै डीआईजी बढुवाको पालो आउने भएकाले थप ५-६ महिना ढिलाइ हुने सम्भावना रहेको छ।
संगठनभित्र केही अधिकृतलाई सिनियारिटी मिचेर बढुवा गर्ने तयारी भइरहेको आरोपसमेत लागेको छ। यसले योग्य र अनुभवी कर्मचारी पछि पर्ने तथा पहुँचका आधारमा बढुवा हुने सन्देश जाने भन्दै असन्तोष थप बढेको छ । नियमअनुसार लगातार पाँच वर्ष एउटै पदमा काम गरेका कर्मचारीले अवकाशअघि एक तहको विशेष बढुवा पाउने व्यवस्था भए पनि हालको अवस्थाले धेरै कर्मचारी उक्त अवसरबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै गृहसचिव श्रेष्ठले भने बढुवा प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने बताएका छन्। “कसैको वृत्ति विकास रोक्ने चाहना होइन,” उनले भने।
बढुवा प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा हजारौं कर्मचारीको भविष्य, मनोबल र संगठनको कार्यक्षमतामै असर पर्ने भएकाले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन माग भइरहेको छ।
-1775626329.jpg)
-1775540196.jpg)
