काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै सरकार, शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विभिन्न निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा, प्रतिस्पर्धात्मक छनोट तथा अग्रिम भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। सो निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो कार्य शिक्षा नियमावलीको मर्म र व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि कुनै पनि प्रकारको भर्ना प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा वा विद्यार्थी छनोटसम्बन्धी गतिविधि नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। साथै, यस्ता कार्यले विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि अनावश्यक मानसिक, आर्थिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हालका वर्षहरूमा विद्यालयहरूले सत्र सुरु हुनु अगावै भर्ना खुलाउने, प्रवेश परीक्षा लिने र सीमित सिटका नाममा प्रतिस्पर्धा गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। यसले विशेषगरी साना कक्षाका विद्यार्थीहरूमा तनाव सिर्जना गर्ने र अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपमा समेत दबाबमा पार्ने गुनासो बढेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशसँगै अब शैक्षिक सत्र अघि गरिने भर्ना प्रक्रिया रोकिने अपेक्षा गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन्, ताकि शिक्षा क्षेत्रमा अनुशासन कायम रहोस् र सबै विद्यार्थीले समान अवसर पाउन सकून्।
