काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, विशेषतः इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको संयुक्त हवाई आक्रमणपछि उत्पन्न परिस्थितिले नेपालको एलपी ग्यास आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गरेको छ। यद्यपि आपूर्ति प्रणालीमा प्रत्यक्ष अवरोध नभए पनि उपभोक्ताले सम्भावित अभावको डरले ग्यास सञ्चिति गर्न थालेपछि बजारमा अभाव देखिएको हो।
बजारको मागलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगीहरूलाई आधा सिलिन्डर मात्र भर्न निर्देशन दिएको छ। यस कदमले अस्थायी रूपमा आपूर्ति सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिए पनि उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो जारी राखेका छन्।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार ग्यास आयात नियमित रूपमा भइरहेको छ र हाल देखिएको समस्या वितरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो। “एक साताभित्र अवस्था सामान्य हुँदै पूर्ण सिलिन्डर आपूर्ति पुनः सुरु हुनेछ,” उनले बताए।
नेपालमा पर्याप्त ग्यास भण्डारण पूर्वाधार नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सानो उतारचढावले पनि आपूर्ति प्रभावित हुने गरेको छ। सरकारले तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने नीति लिएको भए पनि खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन।
निगमका अनुसार ग्यास ढुवानीमा वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा लागत झन् बढेको छ। यस सन्दर्भमा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सारिएको छ। नेपालले भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण परियोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। तर, उक्त प्रस्तावमा भारतको आधिकारिक प्रतिक्रिया अझै प्राप्त भएको छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पेट्रोलियम भण्डारण नीतिको अस्पष्टता र अव्यवस्थित वितरण प्रणालीलाई वर्तमान समस्याको मुख्य कारण बताएका छन्। उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समग्रमा, ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन भण्डारण क्षमता विस्तार, पाइपलाइन पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन आवश्यक देखिएको छ।
-1774340973-1774343851.jpeg)
-1774340973-1774343851.jpeg)
-1774180605.jpg)
