काठमाडौं । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ को प्रदेशसभा (२) मा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित पूर्वमन्त्री प्रकाश देउवाको संसद् सचिवालयले यसपटक सेवासुविधा रोक्का गरेको छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि देउवा प्रदेश सभामा उपस्थित भएका छैनन् । उनीनिकट स्रोतका अनुसार उनी जेन्जी आन्दोलनपछि अमेरिका गएका थिए ।
अहिलेसम्म आएका छैनन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन निर्वाचनमा भोट हाल्न नआएका देउवा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि मत दिन आएनन् । लामो समयदेखि संसदमा उपस्थित नभएको र अनुपस्थितिबारे कुनै जानकारी संसद् सचिवालयलाई नभएको भन्दै उनको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक रोक्का गरिएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रत्येक महिना सांसदहरूले पाइरहेका मासिक पारिश्रमिक ५६ हजार ५ सय रुपैयाँ, धारा बिजुली २ हजार रुपैयाँ, टेलिफोन इन्टरनेट ३ हजार रुपैयाँ र अतिथि सत्कारबापतको ७ हजार रुपैयाँ रोक्का गरिएको सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । जेठ ११ गतेदेखि सुरु प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसे ।
तीमध्ये उनी ८ दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् । अमेरिकामा रहेको भनिएका देउवाबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि कुनै जानकारी छैन । प्रदेशसभालाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रदेशसभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था संविधानको १८० मा उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली २०८० को धारा १९३ मा यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । जेन्जी आन्दोलनपछि अहिलेसम्म पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् ।
कहिले आउँछन् वा कहाँ छन् भन्ने बारे पनि प्रदेश सभा सचिवालय वा सभामुखलाई कुनै आधिकारिक जानकारी छैन । केही समयअघि देउवाले मुख्यमन्त्री बन्ने गृहकार्य थालेका थिए । रामेश्वर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री कमल शाहले बर्खास्त गरेपछि तत्कालीन नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले देउवालाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी पहल सुरु गरेका हुन् । त्यसमा केही माओवादीका सांसदहरू पनि जुटेका थिए । अन्तिम अवस्थामा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाबाटै प्रकाश देउवाले ग्रिन सिग्नल पाएनन् ।
पार्टी सभापति रहेकै बेला ठूलोबुबाबाट मुख्यमन्त्री बन्न रोकिएपछि उनी रुष्ट बनेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनलगत्तै उनी अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । देउवाकी श्रीमती र सन्तान पनि अमेरिकामै छन् ।
बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको फागुन महिनाको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा हालेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीबाहेक सभामुख उपसभामुख र सांसदहरूको ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५’ अनुसार पारिश्रमिक र सेवासुविधा संसद् सचिवालयले उनीहरूको खातामा हालेको हो ।
दीर्घ सोडारी निलम्बनमा परेका कारण र डा. तारा जोशीले राजीनामा दिएका कारण उनीहरूको सेवासुविधा निकासा भएन । त्यसबाहेक ३९ जनाको सेवासुविधा बापतको रकम पठाउँदा राजीनामा नदिएका र निलम्बनमा पनि नपरेका एक सांसदको पनि सेवासुविधा र पारिश्रमिक रोकिएको छ । ००००
