काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोग गर्ने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त नीति लागू भएको हो।
सरकारका अनुसार यो नीतिको उद्देश्य स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग वृद्धि र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउनु हो। आदेशअनुसार नेपाल आयल निगम ले उपलब्धताका आधारमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार यो अनुपात मन्त्रिपरिषद्ले घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
इथानोल उत्पादनका लागि मोलासेस, नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली, सिमल तरुल (कास्साभा), सडेगलेको अन्न, मर्चा (यिस्ट) लगायतका कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। खाद्यान्नको दुरुपयोग रोक्नका लागि खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुने अन्न भने इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योगहरूले प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएका कच्चापदार्थबाट मात्र इथानोल उत्पादन गर्नुपर्नेछ र उत्पादित इथानोल नेपाल आयल निगम लाई मात्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आदेशमा उद्योगहरूले वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने र आफ्नै प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निगमले पनि प्रत्येक ट्यांकरको परीक्षण गरेर मात्र इथानोल खरिद गर्नेछ।
इथानोलको मूल्य निर्धारण सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि गरिनेछ। मूल्य निर्धारण नहुँदासम्म अघिल्लो वर्षकै मूल्य कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस नीतिको कार्यान्वयनले कृषि अवशेष तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने, नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता उद्योगको उत्पादन क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता र सरकारको नियमनमा निर्भर रहने बताइएको छ।
