काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खाना पकाउने एलपीजी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा विकसित परिस्थितिका बीच काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्यास अभाव भएको र त्यसले उपभोक्तामा चिन्ता तथा त्रास सिर्जना गरेको समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
सोही सन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड तथा ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा ग्यास आपूर्तिमा केही कमी देखिए पनि सञ्चारमाध्यममा समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमै समस्या भएको सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको आयोगले जनाएको छ। साथै कतिपय व्यवसायीले समेत कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका अनुसार यस्तो अवस्थाले नेपालको संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ ले उपभोक्तालाई प्रदान गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा असहजता उत्पन्न गरेको देखिएको छ।
यसैलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्न र दोषी पाइएमा कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
