काठमाडौं । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन २०, २१ र २२ लाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको पुष्टि गरेको छ।
सरकारले गरेको यो निर्णय निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार आएको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो कि मतदान प्रक्रियामा अधिकतम नागरिक सहभागीता सुनिश्चित गर्न, र आम जनतालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन नजिकका दिनहरूमा सार्वजनिक बिदा दिनु उपयुक्त हुन्छ।
यस निर्णयको उद्देश्य केवल बिदा दिन मात्र होइन। सार्वजनिक बिदा मार्फत नागरिकहरूले आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पर्याप्त समय पाउनेछन्, विशेषगरी दूरदराजका क्षेत्रहरूमा रहेका मतदाता, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू जसले सामान्य कार्यदिवसमा मतदान केन्द्र पुग्न कठिनाइ अनुभव गर्न सक्छन्।
सरकारले जनाएको छ कि बिदा तीन दिनको रूपमा दिएको कारण मतदातालाई सहज पहुँच प्रदान गर्नु मात्र होइन, निर्वाचनको पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक सहभागिता पनि प्रवर्द्धन गर्नु हो। यसले मतदाता तगचलयगत बढाउने सम्भावना बढाउँछ र निर्वाचन प्रक्रियामा जनविश्वास मजबुत बनाउँछ। विशेषज्ञहरूले पनि सरकारको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक डा। कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार, “निर्वाचनको समयमा बिदा दिनु मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सजिलो बनाउने मात्र होइन, राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण उपाय हो। यसले मतदानको दर बढाउने र परिणामप्रति जनविश्वास सुनिश्चित गर्ने छ।”
यसअघि, नेपालमा चुनावी दिन नजिकको समयमा सार्वजनिक बिदा दिने परम्परा सामान्य थिएन। धेरै पटक निर्वाचनमा नागरिकले मतदानमा सहभागिता जनाउन कठिनाइ भोग्नुपर्यो। उदाहरण स्वरूप, शहरी क्षेत्रमा काम गर्ने मतदाता बिहान बेलुकी मात्र मतदान केन्द्र पुग्ने अवस्था आयो, जसले मतदानको प्रतिशत घटाउने खतरा थियो।
सरकारको यो कदमले मतदाता तगचलयगत बढाउने, मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउने र निर्वाचन परिणामप्रति विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक बिदा हुनाले सरकारी कार्यालय, विद्यालय, बैंक र अन्य सेवायुक्त कार्यालयका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्र पुग्न समय मिल्नेछ।
सार्वजनिक बिदाको घोषणा भएपछि राजनीतिक दल र आम नागरिकबीच मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। धेरैले यसलाई स्वागत गरेका छन् भने केहीले मतदाता शिक्षामा अझ ध्यान दिनुपर्ने र मतदान प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग पनि बढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।
अब देख्न बाँकी छ कि तीन दिनको सार्वजनिक बिदा घोषणा मतदाता turnout र चुनावी प्रक्रिया सुधारमा कत्तिको प्रभाव पार्छ, र निर्वाचन आयोग र सरकारले यसको व्यवस्थापन कसरी सुनिश्चित गर्छ।