काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले विश्वव्यापी रूपमा अधिकतम १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि लगाइएका आयात कर खारेज गरेपछि ट्रम्पले नयाँ कानुनी बाटो प्रयोग गर्दै कर बढाउने कदम चाल्ने बताएका हुन्।
शुक्रबार उनले अदालतद्वारा खारेज गरिएका शुल्कको सट्टा अमेरिकामा आयात हुने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए। तर शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत उनले सन् १९७४ को ट्रेड एक्टको धारा १२२ प्रयोग गरी अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी कर लगाइने घोषणा गरे। बीबीसीका अनुसार धारा १२२ अन्तर्गत लगाइने कर करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू रहन सक्छ र त्यसपछि निरन्तरताका लागि कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
यसअघि १० प्रतिशत कर फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुने तय गरिएको थियो। १५ प्रतिशत कर पनि सोही मितिबाट लागू हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा भने स्पष्टता आएको छैन।
अदालतको निर्णय र ट्रम्पको प्रतिक्रिया
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६-३ को निर्णयमा सन् १९७७ को ‘इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकनोमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रयोग गरी लगाइएका करमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो। अदालतको निर्णयलाई ट्रम्पले ‘हास्यास्पद’ र ‘अत्यन्तै अमेरिका विरोधी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार IEEPA अन्तर्गत अमेरिकाले हालसम्म कम्तीमा १३० अर्ब डलर कर संकलन गरिसकेको छ। अदालतको निर्णयपछि ती कर फिर्ता माग्ने बाटो खुला भएको छ, यद्यपि ट्रम्पले कानुनी प्रक्रिया लामो समयसम्म चल्न सक्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र अन्योल
नयाँ १५ प्रतिशत करले बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ, जसले यसअघि अमेरिकासँग १० प्रतिशत दरमा सहमति गरेका थिए। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार धारा १२२ अन्तर्गतको विश्वव्यापी कर ती देशहरूमा पनि लागू हुनेछ, यद्यपि केही विशेष क्षेत्रगत सम्झौताहरू यथावत रहनेछन्।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले परिस्थितिअनुसार अनुकूलन गर्ने बताएका छन् भने जर्मनीका चान्सलर फ्रिडरिख मर्जले भन्सारसम्बन्धी अनिश्चिततालाई ‘विष’को संज्ञा दिएका छन्।
अमेरिका भित्रको बहस
ट्रम्पका लागि भन्सार नीति उनको आर्थिक एजेन्डाको केन्द्रीय हिस्सा रहँदै आएको छ। उनले नयाँ करले व्यवसायलाई विदेशभन्दा अमेरिकामै लगानी र उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन्। तर आलोचकहरूका अनुसार यसले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि र व्यापारिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।
हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढेर करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ। ट्रम्पले व्यापार घाटा घटाउन कर आवश्यक भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। केही व्यवसायीहरूले अदालतको निर्णयप्रति निराशा व्यक्त गरेका छन् भने कृषि क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूले यसलाई राष्ट्रपतिका लागि ‘हार’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नयाँ कर नीति, अदालतको निर्णय र राजनीतिक ध्रुवीकरणले अमेरिकी अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धमा थप तरंग सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ। आगामी महिनाहरूमा कांग्रेसको भूमिका र कानुनी लडाइँले यस नीतिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
-1773812590.jpg)
-1773812590.jpg)
