सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनलाइन मिडियाको नियमन गर्न अत्यन्त आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक एकता बलियो बनाउन अनलाइन मिडिया क्षेत्रको सही दिशा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। बुधवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अनलाइन मिडियामा देखिएका अराजकता र छाडापनका कारण सरकारको ध्यान अनलाइन मिडियामा नियमनको आवश्यकता पर्नु परेको बताएका छन्।
मन्त्री गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा केही अनलाइन मिडियाहरूले "जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने" प्रवृत्तिको विकास भएको र यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार, यस्तो प्रवृत्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, समाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई कमजोर पार्न सक्छ। उनले थपे कि, अनलाइन मिडियामा लेखिएका धेरै कुरा हकीकतसँग मेल नखाने र समाजमा द्वन्द्व र असहमति सिर्जना गर्ने खालका हुन्छन्।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता जस्ता महत्त्वपूर्ण मूल्यहरूलाई सुदृढ गर्न अनलाइन मिडिया सक्रिय रूपमा योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भने कि नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता विश्वमा एक उदाहरणीय नमूना हो, तर पछिल्लो समय अनलाइन मिडियामा देखिएका "हेट स्पिच" जस्ता प्रवृत्तिहरूले समाजिक एकतालाई भत्काउन थालेका छन्। यसले समाजको आपसी सद्भावमा ठूलो खतरा निम्त्याउँछ र देशको एकता कमजोर बनाउँछ।
मन्त्री गुरुङले हेट स्पिच (घृणा भाषण) र व्यक्तिगत तथा सामूहिक बदनाम गर्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर रुपमा लिएका छन्। उनका अनुसार, यस्ता गतिविधिहरूले न केवल सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मानसिक र भावनात्मक पीडित बनाउँछन्, बरु यसले समाजलाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउँछ। उनले भने, "हेट स्पिचको माध्यमबाट गलत कुराहरू फैलाएर कुनै व्यक्ति, पार्टी, समाज वा समुदायलाई बदनाम गर्नु, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुराको परिभाषा अनुसार होइन।"
उनले अनलाइन मिडिया क्षेत्रको नियमनको आवश्यकता यो कारणले रहेको बताएका छन् कि, यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको मजबूत आधारमा दवाब पार्न सक्छ र सभ्य समाजको निर्माणमा बाधा पुर्याउँछ।
मन्त्री गुरुङले सरकार अनलाइन मिडियाको नियमन गर्न दृढ संकल्पित रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने कि, अनलाइन मिडियाको स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भए पनि यसलाई दायित्व र आचारसंहिता भित्र राखेर संचालन गर्न जरुरी छ। "प्रेस स्वतन्त्रता भनेको केहि पनि लेख्न र भन्न पाउने अधिकार मात्र होइन। यसका साथ सामाजिक र राजनीतिक दायित्व पनि आउँछ," उनले भने।
मन्त्री गुरुङले नेपालको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानको संरक्षणका लागि सबै राजनीतिक दल र समाजका सदस्यहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने कि नेपालको सांस्कृतिक धरोहर र धार्मिक सहिष्णुता केवल सरकारको मात्र कर्तव्य नभएर सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो। सरकारको उद्देश्य भनेको यी मुल्य र परम्पराहरूलाई सुरक्षित राख्दै आधुनिकताको पक्षमा पनि प्रगति गर्नु हो।
यसरी, मन्त्री गुरुङको भनाइले अनलाइन मिडियामा आवश्यक नियमन र मापदण्डको आवश्यकता व्यक्त गर्दछ, जसले नेपालको सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २३, २०८१ १६:५६
