विराटनगर । प्रदेश १ को प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बूले बैठक भत्ता कटौती भएका कारण संसदीय समिति प्रभावकारी नभएको बताएका छन् । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले सरकारले भत्ता कटौती गरेका कारण बैठकमा कोरम पु¥याउन पनि मुश्किल परेको बताएका हुन् ।
‘बीचमा के लागेर हो भत्ता चट्टै काटियो, सदन लागेका बेला बैठक बस्यो डबल भत्ता नपाइने, अरु बेला बोलाउँदा खर्च नपुग्ने, भाडा नपुग्ने, किन आउनु समितिको बैठकमा भनेर भत्ताले पनि डिस्टर्ब ग¥यो’, उनले भने, ‘अर्काे, बीचमा कोरोना आइलाग्यो, जसले गर्दा समितिको बैठक बाक्लो बस्न सकेन ।’
यो समितिको बैठक २०७६÷०७७ मा १५, ०७७÷०७८ मा ६ र ०७८÷०७९ मा चारवटा बैठक बसेको उनले बताए । बैठक बस्नका लागि भत्ताका कारण असहज भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै विषयमा छलफल ग¥यौं, डुल्यौं घुम्यौं, अनुगमन ग¥यौं, रिपोर्टहरु पेश ग¥यौं’, उनले भने, ‘सरकारलाई निर्देशन ग¥यौं, सुझाव दियौं ।’
उनले समितिलाई आवश्यक परेको विवरण दिनका लागि सरकारले गाह्रो मान्ने र ढिलो दिने गरेको बताए । समितिले दिएको निर्देशन र सुझावलाई कार्यान्वयन नगरिएको उनको भनाइ छ ।
सुशासन तथा योजना समिति सभापति अर्जुन राईले प्रतिवेदन पेस गर्दै सरकारको खर्च संरचना र वार्षिक कार्यक्रम बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नमिलेका कारण मिलाउन निर्देशन दिए । उनले प्रदेशको संरचनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । उनले योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराउन पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए ।
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले विभिन्न समयमा अनुगमन तथा छलफल गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव र निर्देशन दिइएको बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले समितिमा परेका उजुरी उपर अध्ययन अनुगमन गरी समितिले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएकोे बताए ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिले माग गरेको विवरण चाँडो उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे । समितिको कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै उनले अध्ययनका लागि वैदेशिक भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
