काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सल्लाहकारका रूपमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारको निर्णयसँगै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णयसमेत भएको छ। अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्व केसीले सम्हाल्नेछन्।
पछिल्लो समय सरकार र प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएका विभिन्न विवादास्पद घटनाक्रममा आईजीपी कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। विशेषगरी पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरी धरपकड गरिएको घटनामा उनको भूमिका र जिम्मेवारीलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको थियो।
उक्त घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको दबाबमा प्रहरी परिचालन गरिएको र गैरकानुनी गिरफ्तारीका लागि समेत निर्देशन दिइएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। यसै घटनाक्रमपछि प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको थियो।
सिधै बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, उनलाई आईजीपी पदबाट हटाउनुको औपचारिक कारण भने सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन्। सरकारले यसलाई पदमुक्तिभन्दा जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
कार्कीलाई गत वर्ष कात्तिक २४ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उनले कात्तिक २६ गतेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए। २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका बेला उनले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कमान्ड सम्हालेका थिए।
कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रहरी संगठनभित्र नयाँ नेतृत्व आएको छ। तर, आईजीपी परिवर्तनको वास्तविक कारण, प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको अवस्था र पछिल्ला विवादास्पद घटनाको जिम्मेवारीबारे भने अब थप प्रश्न उठेका छन्।
-1793790721.jpg)
-1793790721.jpg)
