काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद नीतिमा भण्डारी (कार्की) ले नागरिक लगानी कोषको लगानी विस्तारसँगै नागरिकको बचतको सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद कार्कीले नागरिकको बचतलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग जोड्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि लगानी विस्तारसँगै जोखिम व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।
विधेयकमा कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट १० अर्ब तथा चुक्ता पुँजी ३ अर्बबाट ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानीको दायरा विस्तार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सांसद कार्कीले कोषको आकार र लगानीको क्षेत्र बढ्दै जाँदा लगानीमा हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण तथा सुशासन सुनिश्चित गर्न थप स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले सञ्चालकको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएको विषयमा अनिवार्य रूपमा हितको द्वन्द्व खुलासा गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाबाट अलग राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
त्यस्तै, निजी इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल र म्युचुअल फन्डजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा अधिकतम तथा क्षेत्रगत लगानी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्ता लगानीमा पूर्वलगानी जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
कोषको कुल तथा क्षेत्रगत लगानी, लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, गैरनिष्पादित कर्जा र प्रमुख जोखिमसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि सांसद कार्कीले जोड दिइन् ।
ठूला तथा उच्च जोखिमयुक्त लगानीमा स्वतन्त्र जोखिम मूल्याङ्कन, विस्तृत जाँच तथा लगानीपछिको नियमित समीक्षा अनिवार्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, लेखापरीक्षण र जोखिम निगरानीको व्यवस्था पर्याप्त रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
सांसद कार्कीले कोषको शेयर तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट र बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । सञ्चालक समितिले पुँजी वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्थाको सट्टा निश्चित अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले कोषका ठूला लगानी, सम्बन्धित पक्षसँग हुने महत्वपूर्ण कारोबार तथा लगानीको जोखिम र प्रतिफलसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सांसद कार्कीले बताइन् ।
उनले नागरिकको बचतबाट सञ्चालित कोषको लगानी विस्तार गर्दा प्रतिफलसँगै जोखिम, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
-1789817539.jpg)
-1789817539.jpg)
