काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जलवायु संकटका कारण मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा उठाउने भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेको विषय महासभामा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने जनाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार महासभामा नेपालले जलवायु संकटका कारण बढ्दै गएको विपद्, त्यसबाट भइरहेको मानवीय तथा आर्थिक क्षति र जलवायु न्यायको आवश्यकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछ।
विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिलाई नेपालको जलवायु जोखिमको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको अग्रपंक्तिमा रहे पनि त्यसका लागि जिम्मेवार विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून रहेको सरकारको तर्क छ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ लगायतका संयन्त्रबाट विपद्बाट भएको क्षतिका लागि तत्काल उचित सहायता तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत अघि सार्नेछ। जलवायु संकटबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकलाई केवल सहानुभूति नभई अधिकारका रूपमा सहयोग र क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको सन्देश महासभामार्फत दिने सरकारको तयारी छ।
त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट कृषि प्रणालीको विकास तथा स्थानीय तह र सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विकसित राष्ट्रहरूसँग सहज र सहुलियतपूर्ण जलवायु वित्त तथा आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरणको अपिल गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई जलवायु संकटसँगै नेपालमा पछिल्लो समय भएका राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्ने जनाएको छ।
नेपालका लागि महासभाको यो मञ्च जलवायु संकटको पीडा सुनाउने मात्र नभई जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, वित्त र प्रविधिमा नेपालको अधिकार स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्ने देखिन्छ।
घटनाभन्दा अगाडि कारण, क्षतिभन्दा अगाडि जिम्मेवारी र सहानुभूतिभन्दा अगाडि अधिकारको प्रश्न-नेपालले राष्ट्रसंघको महासभामा अब यही आवाज उठाउने तयारी गरेको छ।
