काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको बहस थप पेचिलो बनेको छ। पार्टीको तल्लो तहदेखि प्रदेश र विभिन्न संगठनबाट संकलन गरिएका सुझावमा अधिकांशले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचनमा पराजयका कारण र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका समस्याबारे सुझाव संकलन गर्न गठित कार्यदलले ती सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो। कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजधानीसहित आठ प्रदेश, विभाग तथा निकाय, जनसंगठन, सल्लाहकार, सम्पर्क समन्वय र प्रवासबाट प्राप्त सुझावलाई छुट्टाछुट्टै समेटेका छन्।
सुझावमा पार्टीलाई यथास्थितिमै अघि बढाउन नसकिने र नेतृत्व तथा संगठनात्मक संरचनामा पुनर्गठन आवश्यक रहेको धारणा अधिकांश ठाउँबाट आएको छ। विशेषगरी नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने र नेतृत्वको अत्यधिक केन्द्रीकरणले पार्टीभित्र समस्या बढाएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, पार्टीमा यसअघि रहेको ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्थालाई पुनः लागू गरी नेतृत्वमा पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा गर्दा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। जेनजी आन्दोलनलाई प्रतिगमनको रूपमा व्याख्या गर्ने तर त्यसपछि निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णयले पार्टीको राजनीतिक दृष्टिकोणमा द्विविधा देखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले संसद् पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने विषयमा लामो समयसम्म द्विविधा कायम रहँदा र दोहोरो कार्यनीति अपनाउँदा कार्यकर्ता परिचालनमा समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही प्रकृतिका सुझाव अन्य प्रदेशबाट पनि आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१३ वटा स्रोतबाट सुझाव संकलन गरिएकामा मधेस प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र जनसंगठनबाहेक अधिकांशले यथास्थितिमा पार्टी सञ्चालन गर्न नसकिने धारणा राखेका छन्। मधेस प्रदेशले निर्वाचनमा पराजयको पछाडि नेतृत्वको अभिव्यक्ति, पार्टीका निर्णय र सञ्चालन प्रणालीलाई प्रमुख कारण माने पनि नेतृत्व परिवर्तनबारे भने स्पष्ट धारणा दिएको छैन। सम्पर्क समन्वय र जनसंगठनले पनि नेतृत्व पुनर्गठनबारे प्रत्यक्ष धारणा दिएका छैनन्। तर जनसंगठनहरूले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यता, बागमती प्रदेशमा भने अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई लिएर मिश्रित मत देखिएको छ। ओलीले तत्काल नेतृत्व छाड्नुपर्ने मतसँगै निर्वाचित नेतृत्वलाई विधि र विधानविपरीत हटाउन नहुने धारणा पनि राखिएको छ। बागमतीबाट आएको सुझावमा निर्वाचनमा भएको हारको जिम्मेवारी अध्यक्षमा मात्र सीमित नगरी सचिवालय, केन्द्रीय नेतृत्व, प्रदेश, जिल्ला, जनप्रतिनिधि तथा पार्टीका सबै तहले सामूहिक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख छ। तर ओलीले नेतृत्वबाट स्वेच्छिक रूपमा हटेको घोषणा नगरे प्रक्रियामार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा पनि बागमतीकै सुझावमा समेटिएको छ।
यससँगै एमालेभित्र अब प्रश्न केवल निर्वाचनमा भएको हारको समीक्षामा सीमित नरही नेतृत्वको पुस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनर्गठन र पार्टी सञ्चालनको शैली परिवर्तनसम्म पुगेको देखिन्छ। अधिकांश प्रदेशबाट आएको नेतृत्व परिवर्तनको दबाब र बागमतीबाट आएको मिश्रित मतले आगामी दिनमा एमालेभित्रको नेतृत्व बहसलाई अझ निर्णायक बनाउने संकेत गरेको छ।
