काठमाडौं । सरकारले हालैको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, उपचार तथा राहतलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको नेपाली सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारी अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी गृह र रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी घाइते र विस्थापितको तत्काल उद्धार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
घरबार गुमाएका पीडितलाई गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सुरक्षित स्थानमा राखिने भएको छ। उनीहरूका लागि खाना तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ।
बाढीका कारण अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ। सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यमा छिमेकी मुलुकहरूको सहयोगसमेत लिने भएको छ। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन र भारत सरकारसँग आवश्यक संवाद तथा समन्वय भइरहेको छ भने दुवै देशबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिकले उद्धारका लागि सम्पर्क गर्दा सम्भव भए ह्वाट्सएपमार्फत आफ्नो जिओ–लोकेसन सेयर गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। मोबाइल सम्पर्क वा लोकेसन पठाउन सम्भव नभए आगो बालेर वा धुवाँ निकालेर हेलिकप्टरलाई संकेत गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
सरकारले उद्धार तथा राहत कार्यमा अवरोध हुन सक्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा अनुमतिबिना ड्रोन उडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो विपद्पछि उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनालाई तीव्रता दिन मन्त्रिपरिषद्ले यी निर्णय गरेको हो।
